वाटचाल सामाजिक न्यायाच्या दिशेने…
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द
घटक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्गाच्या च्या आर्थिक, शैक्षणिक
व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. सामाजिक न्याय विभागाने वंचित
घटकांसाठी राबविलेल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून वंचित/मागासलेला समाज मुख्य प्रवाहात
समावेशीत झाला आहे. त्याच्या जीवनमानात बदल झाला आहे. नाशिक विभागात सामाजिक न्याय
विभागाच्या वतीने अनेक भरीव उपक्रम / योजना गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने राबविण्यात
येत आहेत. दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीस बळकटी प्राप्त
होते. त्यादृष्टीने विभागाने भरीव अशा दर्जेदार पायाभूत सुविधांची उभारणी केली आहे.
याबाबत व सामाजिक न्याय विभागाच्या नाशिक येथील यशस्वीतेबाबत प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक मा.श्री.काशिनाथ गवळे यांनी
व्यक्त केलेले मनोगत..
भारतीय सामाजिक व्यवस्थेत महाराष्ट्र
राज्याने देशाला महान समाजसुधारक दिलेत. कल्याणकारी राज्यकर्ते दिलेत. त्यामध्ये छ.शिवाजी
महाराज, म.ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज यांनी असमान दर्जा, असमान संधी या व्यवस्थेला
छेद देण्यासाठी आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेद्वारे
आरक्षणाची तरतूद केली. तेव्हापासून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक आरक्षण धोरणाचे जनक
ठरले. आणि भारतात सामाजिक न्यायाला घटनेच्या अनुच्छेद 46 अन्वये खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणीची
सुरुवात झाली.
सामाजिक न्यायाचे ध्येय संविधानाच्या
प्रतिज्ञापत्रात तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे हयात समाविष्ट आहे. नवीन
समाज हा सामाजिक,आर्थिक व भौतिक न्यायावर आधारित असावा,ही जाणीव स्वातंत्र्य चळवळीपासून
भारतीय जनतेत दृढमूल झाली. मालमत्तेचे वाटप न्याय पध्दतीने व्हावे, उत्पादनाची साधने
फक्त थोडया लोकांची हाती राह नयेत,सर्वांना समान वेतन मिळावे, स्त्रिया व मुले हयांचे
हितसंबंध सुरक्षित रहावेत व समाजाच्या तळागाळातील दूर्बल घटकांना वर येण्याची संधी
मिळावी ही तत्त्वे/धोरणे त्यात समाविष्ट आहेत.सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी व्हावी,ही
त्यामागची प्रमुख प्रेरणा होय.
सामाजिक न्यायाच्या दिशेने देशाने,
महाराष्ट्र राज्याने केलेली वाटचाल,त्याची पार्श्र्वभूमी,विकास व शेवटी सामाजिक न्यायाची
झालेली मुहूर्तमेढ समजून घेतांना त्यांचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे. द गव्हर्नमेंट
ऑफ बॉम्बे च्या शासन निर्णय क्र.4370, दि.5 नोव्हेंबर 1928 अन्वये राज्यातील शैक्षणिक,आर्थिक
व सामाजिकदृष्टया मागास असलेल्या वर्गाची माहिती गोळा करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान
उंचावण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्टार्ट समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये
दहा सदस्यांचा समावेश होता. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या समितीचे सदस्य होते. तर श्री.ओ.एच.बी.स्टार्ट
हे आय.सी.एस.अधिकारी अध्यक्ष होते. या समितीने आपला अहवाल 1930 साली सादर केला. यांनतर
मागास समाजासाठी 1932 साली बॅकवर्ड क्लास वेलफेअर डिपार्टमेंटची मुंबई येथे स्थापना
करण्यात आली. श्री.ओ.एच.बी.स्टार्ट (आय.सी.एस) हे या खात्याचे पहिले संचालक होते. (दि.15.10.1932
ते 17.04.1934) सन 1947 साली संचालक, बॅकवर्ड यांचे कार्यालय पुणे येथे स्थांलतरित
झाले. मा.श्री.गणपती देवजी तपासे, मंत्री, उद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि मागासवर्गीयांचे
कल्याण यांच्या हस्ते दि.09/08/1947 रोजी पुणे येथे संचालनालयाच्या इमारतीची कोनशिला
बसविण्यात आली. त्यानंतर शासननिर्णय क्रमांक बीसीई-2857-डी, दिनांक 23 सप्टेंबर
1957 अन्वये मुख्य निरीक्षक, प्रमाणित शाळा आणि संचालक, बॅकवर्ड क्लास वेलफेअर या दोन
विभागाची स्थापना करण्यात आल्या.
त्यावेळस सचिवालय पातळीवर समाज
कल्याण आणि शिक्षण विभाग एकत्रित होते. तर संचालक, समाज कल्याण यांच्या पातळीवर दोन
विंग कार्यरत होत्या.
१) बॅकवर्ड क्लास वेलफअर :- संचालनालयातील ही विंग खालील तीन समाजातील व्यक्तींसाठी विविध शैक्षणिक व आर्थिंक
विकासाच्या योजना राबवित असे अ) अनुसूचित जाती किंवा हरिजन ब) अनूसूचित जमाती किंवा
आदिवासी क) आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टया बॅकवर्ड (शासन निर्णय दि.18.05.1959 मधील जाती)
2) करेक्शन विंग (सुधार प्रशासन) :- संचालनालयातील या विंग मार्फत महिला कल्याण,बाल कल्याण, अपंग कल्याण, भिक्षेकरी
गृह, रिमांड होम्स व शासकीय प्रमाणित शाळा यांचे कामकाज चालत असे.
दिनांक 1 मे 1960 साली महाराष्ट्र
राज्याची स्थापना झाल्यानंतर समाज कल्याण विभागाची जिल्हास्तरावर यंत्रणा निर्माण झाली.
त्यावेळच्या जिल्हा स्तरावरील समाज कल्याण अधिकारी यांचा दर्जा हा सेंकड ग्रेड मामलेदार
यांच्या बरोबरीचा होता. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर या चार ठिकाणी विभागीय समाज
कल्याण अधिकारी कार्यरत होते. विशेष घटक योजनेंतर्गत सन 1982-83 मध्ये नाशिक व अमरावती
या दोन विभागांसाठी विभागीय समाज कल्याण अधिकारी यांची पदे निर्माण झाली. तसेच जिल्हा
समाज कल्याण अधिकारी वर्ग-1 पदे निर्माण झाली. दि.15.10.1932 व दि.30.11.2008 पर्यंत
संचालक, समाज कल्याण पदाचा कार्यभार 87 आय.सी.एस/आय.ए.एस अधिकाऱ्यांनी स्विकारला आहे.
समाज कल्याण विभागाची काही स्थित्यंतरे :-
1932 - बँकवर्ड क्लास वेलफेअर डिपार्टमेंटची
स्थापना.
1957 - 23 सप्टेंबर 1957 रोजी पुणे येथे समाज कल्याण विभागाची स्थापना
1982 - समाज कल्याण विभागातून आदिवासी कल्याण विभाग वेगळा.
1991 – समाज कल्याण विभागातून महिला व बालकल्याण विभाग वेगळा.
1999 – समाज कल्याण विभागातून अंपग कल्याण विभाग वेगळा.
2000 – समाज कल्याण विभागातून विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व
विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण
विभाग वेगळा.
2001 – सन 2001 पासून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग म्हणून हा विभाग कार्यरत
आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थित्यंरांचा
आढावा घेतांना स्वांतत्र्योत्तर कालखंडानंतर प्रकर्षाने सामाजिक न्याय विभागाचा विस्तार
व विकास व्यापक समाजगटाचे प्रतिनिधित्व करत होता. कालांतराने विभागाचा विस्तार, अर्थसंकल्प
वाढत गेला तसा एक एक विभाग वेगळा झाला. एस.टी.समाज घटकांच्या योजना राबविण्यासाठी आदिवासी
विकास विभाग, दलित व मागासवर्गीय महिलांच्या विकास योजनांसाठी महिला व बाल विकास विभाग,तसेच
मागासवर्गींयमधील अपंग गटासाठी अपंग आयुक्तालय असे विभाग निर्माण करण्यात आले. अपंग
कल्याण आयुक्तालय व विजाभज,इमाव विमाप्र कल्याण विभाग जरी स्वतंत्र असले तरी हे विभाग
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत.
सद्यस्थितीत सामाजिक न्याय विभागाच्या
प्रशासकीय यंत्रणेचा सर्वोच्च प्रमुख म्हणून सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,
मंत्रालय, मुंबई हे आहेत. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली
राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व लातूर हे 7 प्रादेशिक उपायुक्त,
समाज कल्याण विभाग तसेच 35 सहाय्यक आयुक्त व 34 जिल्हा समाज कल्याण, अधिकारी (जिल्हा
परिषद) हे कार्यरत आहेत. सामाजिक न्याय विभागात वैयक्तीक व सामुहिक लाभाच्या अशा एकूण
117 योजना कार्यान्वित आहेत.
ई-स्कॉलरशिप :- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण,परीक्षा फी च्या
शुल्काची रक्कम देणारी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेत सन 2011 पासून विद्यार्थ्यांना
थेट बँकेच्या माध्यमातून वैयक्तीक खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यात येत आहे.
ही योजना ई-स्कॉलरशिप म्हणून नावारुपाला
आली आहे.ई-स्कॉलरशिप योजना ही सामाजिक न्याय विभागाची क्रांतीकारी योजना ठरली असून
ई-शिष्यवृत्तीमुळे दुबार शिष्यवृत्ती घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसला आहे.त्यामुळे शासनाच्या
लाखो रुपयांची बचत झाली आहे.शिष्यवृत्ती वाटपात पारदर्शकता,अचूकता व वेग प्राप्त झाला
आहे. नाशिक विभागात ई-स्कॉलरशिप अंतर्गत
सन 2014-15 मध्ये एकूण 2 लाख 74 हजार 843 विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती
व शिक्षण,परीक्षा फी च्या शुल्काचा लाभ देण्यात आला. भारत सरकार शिष्यवृत्ती प्रमाणेच
सामाजिक न्याय विभागाच्या राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती,सावित्रीबाई फुले
शिष्यवृत्ती,सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, सफाई उद्योग व कागद, काच,
कचरा वेचणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती व शासकीय वसतिगृह ऑनलाईन प्रवेश आदी
योजना ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचे अर्ज विद्यार्थी शासनाच्या https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सन 2012 पासून ऑनलाईन करत आहेत.यास उत्कृष्ठ प्रतिसाद मिळत
आहे.
वसतिगृहात ऑनलाईन प्रवेश :- सामाजिक न्याय विभागाने सन 2013 पासून मागासवर्गीय वसतिगृहात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना
ऑनलाईन प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात मागासवर्गींयासाठी 271 वसतिगृह कार्यरत
आहेत. त्यात नाशिक विभागात 49 शासकीय वसतिगृह कार्यरत आहेत. यात मुलाचे 30 व मुलींचे
19 वसतिगृहे आहेत. या सर्व वसतिगृहाच्या माध्यमातून एकूण 25 हजार मागासवर्गीय मुले-मुली
मोफत शिक्षण घेत आहेत. 26 जुलै 2011 च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने मुला-मुलींच्या
शासकीय वसतिगृहांच्या सोयी-सुविधांमध्ये भरघोस वाढ केली आहे. त्यात 32 प्रकारच्या सोयी-सुविधा
विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहेत. सन 2015-16 या शैक्षणित वर्षात आतापर्यंत 15529
विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्जांचा भरणा केला आहे. ऑनलाईन अर्ज भरतांना विद्यार्थ्यांना
काही अडचणी उदृभवल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठी विभागातील प्रत्येक जिल्हयात मॉस्टेक,
पुणे या कंपनीच्या सहाय्याने तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
आश्रमशाळा व समाजकार्य महाविद्यालयांचे बळकटीकरण :- विभागात विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसाठी 122 आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या आश्रमशाळांमधील
पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरणावर गेल्या 1 वर्षापासून भर देण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांचे
पगार वेळेवर व्हावेत यासाठी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचा समावेश शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीत
करण्यात आला. तर सामाजिक कार्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या 7 समाजकार्य महाविद्यालय कार्यरत
आहेत. समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यावर या विभागाचा
भर आहे. त्यासाठी या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी समाजसेवार्थ प्रणाली सुरु करण्यात आली.
1000 मुला-मुलींचे विभागीय वसतिगृह :- आडगांव, नाशिक येथे विभागस्तरावरील 1000 मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह सन
2011-12 पासून सुरु करण्यात आले आहे. गट नं.1560/1मध्ये 6 हेक्टर जागेत सुरु करण्यात
आलेले हे वसतिगृह महामार्गावरुन येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांचे लक्ष वेधून घेते. 34 कोटी 22 लाख रुपये
खर्चून उभारण्यात आलेले हे टोलजंग वसतिगृहामुळे नाशिक शहराच्या नावलौकिकात भर पडली
आहे.
विभागीय स्तरावरील या शासकीय वसतिगृहात
250 क्षमतेची चार युनिट आहेत. या सर्व चार युनिटसाठी स्वतंत्र गृहप्रमुख व कर्मचारी
यांची तरतूद आहे. प्रशस्तरित्या उभारलेल्या दोन इमारतीमध्ये प्रत्येकी 128 कक्ष आहेत.
प्रत्येक कक्षात चार विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था आहे. पंखा,टेबल,कॉट,कपाट,गादी,बिछाना
24 तास पाणी इत्यादी मुलभूत सोयी कक्षात उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. याठिकाणी वीजेची
व्यवस्था थेट एक्सप्रेस फिडरने केली असल्याने वीज खंडीत होण्याचे प्रकार अपवादाने घडतो.
विद्यार्थी नाशिक शहरातील वैद्यकिय,अभियांत्रिकी,अध्यापन,कला,वाणिज्य,विज्ञान,कृषि
इत्यादी महाविद्यालयात प्रवेशित असून वसतिगृहामुळे उच्च शिक्षण घेण्याची संधी अनेक
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत आहे.आडगांव शिवारातील निसर्गरम्य हवेशीर परिसरात
असलेले हे विभागीय वसतिगृह मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वरदान ठरत आहे.
नवनिर्मित निवासी शाळा व शासकीय वसतिगृह :- सन 2009-10 पासून राज्यात सामाजिक न्याय विभागाने मुला-मुलींसाठी नवीन 100 शासकीय
वसतिगृह व 353 नवीन शासकीय निवासी शाळा उभारण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक विभागात एकूण
10 निवासी शाळांना मंजूरी मिळाली. त्यापैकी 7 निवासी शाळांच्या सुसज्ज, टोलेजंग अशा
शासकीय इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. उर्वरित 3 निवासी शाळा भाडयाच्या इमारतीत सुरु
आहेत. या निवासी शाळांमध्ये सन 2013 पासून इयत्ता सहावी ते इयत्ता दहावीच्या वर्गापर्यंत
प्रवेश देण्यात येत आहे.नाशिक जिल्हयात बाभूळगांव (ता.येवला) येथे 4 एकर परिसरात शासकीय
निवासी शाळेची सुदंर अशी इमारत उभी राहिली आहे. धुळे जिल्हयात भांडणे (ता.साक्री) नंदुरबार जिल्हयात होळतर्फे हवेली व मोहिदे (ता.शहादा)
या दोन ठिकाणी व अहमदनगर जिल्हयात गायकरवाडी (ता.कर्जत) ओरोळेनगर (ता.जामखेड) व मांडवगण
(ता.श्रीगोंदा) या 3 ठिकाणी शासकीय निवासी शाळेच्या इमारती दिमाखात उभ्या राहिल्या
आहेत.
नाशिक
विभागात नवनिर्मित असे 11 शासकीय वसतिगृह मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी शासकीय इमारतीत
6 वसतिगृह सुरु झाली आहेत. तर उर्वरित 5 वसतिगृह भाडयाच्या इमारतीत सुरु आहेत. नाशिक
जिल्हयात रसलपूर (ता.निफाड), बाभूळगांव (ता.येवला) या दोन ठिकाणी ,धुळे जिल्हयात भांडणे
(ता.साक्री) नंदुरबार जिल्हयात नंदुरबार शहरात
एक व अहमदनगर जिल्हयात जामखेड व श्रीगोंदा अशा दोन ठिकाणी शासकीय इमारतीत वसतिगृह दिमाखात
सुरु झाले असून असंख्य मागावर्गीय, दलित, उपेक्षित समाज घटकांच्या विद्यार्थ्यांना
याचा लाभ होत आहे.
सामाजिक न्याय भवन :- नाशिक विभागात
नाशिक,जळगांव,नंदुरबार अशा तीन जिल्हयात सामाजिक न्याय भवनाच्या उत्तुंग अशा इमारती
उभ्या रहिल्या आहेत. धुळे येथील सामाजिक न्याय भवन इमारतीचे 70 टक्के बांधकाम पूर्ण
झाले आहे. तर अहमदनगर येथे सामाजिक न्याय भवनासाठी जागा प्राप्त झाली आहे. पूर्वी महामंडळ
कार्यालये शहराच्या वेगवेगळया टोकाला होती. सहाय्यक आयुक्त व जात पडताळणी कार्यालये
वेगवेगळी होती. मात्र सामाजिक न्याय भवन झाल्यापासून यासर्व इमारतीचे प्रशासकीय कामकाज
एका छताखाली होत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांस पायपीट न करता सामाजिक न्यायाच्या लोकोपयोगी
योजनांचा एका छताखाली लाभ घेता येत आहे.
नाशिक येथे 1.5 एकर, जळगांव
येथे 1 एकर व नंदुरबार येथे 1 जागेत हे
सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आले आहेत. नाशिक येथील 8 कोटी 58 लाख, जळगांव येथील 4
कोटी 50 लाख व नंदुरबार येथील 4 कोटी 86 लाख रुपये खर्चून ही सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात
आली आहेत. बांधकाम अभियांत्रिकीमधील अत्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सामाजिक
न्याय भवनांचा बांधकामासाठी करण्यात आला आहे. आर.सी.सी.च्या कामासाठी काँक्रीट बँचींग
प्लाँट चा वापर कंत्राटदारास सक्तीचा करण्यात आला आहे. आर.सी.सी.च्या कामासाठी काँक्रीट
बँचींग प्लाँट चा वापर कंत्राटदारास सक्तीचा करण्यात आला होता. कामाची सुबकता व गुणवत्ता
चांगल्या पध्दतीने टिकविण्यात आली आहे.
महापुरुषांचे स्मृतीस्थळ व स्मारकांचे जतन :- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या उन्नतीसाठी जीवन समर्पित केलेल्या महापुरुषांच्या
विचारांचे,स्थळांचे जतन व संवर्धन व्हावे यासाठी सामाजिक न्याय विभाग अनेक स्मारकांना
अर्थसहाय्याच्या रुपाने मदत पुरविण्यात येत आहे.
येवला मुक्तभूमी :- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
यांनी मी हिंदू म्हणून जन्मलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही अशी धर्मांतराची घोषणा नाशिक
जिल्हयातील येवला येथे दि.13 ऑक्टोंबर 1935 रोजी केली होती. धर्मांतराच्या ऐतिहासिक
घोषणेनंतर तब्बल 21 वर्षांनी दि.14 ऑक्टोंबर 1956 रोजी नागपूर येथे बौध्द धर्माची दीक्षा
घेऊन त्यांनी धर्मांतर घोषणेची प्रतिज्ञापूर्ती केली होती. आज त्या येवल्याच्या परिसरास
ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले असून त्या परिसरास मुक्तीभूमी म्हणून ओळखले जात आहे.
नागपूर हा धर्मांतराचा कळस आहे. तर येवला मुक्तीभूमी धर्मांतराचा पाया आहे. डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांच्या पदस्पर्शांने पुनीत झालेल्या या मुक्तीभूमीवर बौध्द जनता 13 ऑक्टोंबर
रोजी दरवर्षी जयभीम चा जयघोष करत लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहतात.असा ऐतिहासिक संदर्भ
असलेल्या या मुक्तीभूमीचे स्मारक तितकेच भव्यदिव्य असले पाहिजे. यासाठी सामाजिक न्याय
विभागाने पुढाकार घेतला आहे.
मुक्ती प्रतिष्ठान च्या जागेबरोबरच
शासनाच्या 4.33 हेक्टर जागेत मुक्तीभूमी स्मारक साकारत असून शासनाने मुक्तीभूमीच्या
बांधकामासाठी 21 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी ही दिली असून आतापर्यंत मुक्तीभूमी
स्मारकाचे 90 काम पूर्ण झाले आहे. 5 कोटी 20 लाख रुपये खर्च ही झाला आहे. भव्यदिव्य
असा या मुक्तीभूमी स्मारकात 100 अनुयायांसाठी पाठशाळा,ॲम्पि थिएटर,भिक्खु निवास, डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकरांच्या जीवनावर आाधारित भींतीशिल्प (विश्वभूषण) तळमजल्यावर,भगवान गौतम बुध्दाची
मूर्ती,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकर्ती पुतळा,विपश्यना हॉल,कर्मचारी निवासस्थान,बगीचा
आदी बाबी असणार आहेत.
मुखेड क्रांतीस्तंभ :- सन
1931-32 दरम्यान च्या कालावधीत ही घटना आहे. येवला तालुक्यातील मुखेड येथे पांडवप्रताप
या ग्रंथाचे गावातील मंदिरात सवर्ण लोकांकडून पारायण केले जात होते. सार्वजनिक मंदिरात
होणाऱ्या या पारायणात दलितांना प्रवेश दिला जात नव्हता. तेव्हा गांवातील काही दलितांनी
या पांडवप्रताप पारायणास सहभागी करुन घ्यावे.यासाठी संघर्ष करायला सुरुवात केली. पांडवप्रताप
ग्रंथ डोक्यावर घेऊन दलितांनी मिरवणूक काढण्यास सुरुवात केली. या पांडवप्रताप सत्याग्रहाचे
नेतृत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अत्यंत विश्वासु सहकारी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड
यांनी केले. पांडवप्रताप ग्रंथावरुन झालेल्या या संघर्षांची परिणीती दलित-सवर्णांमध्ये
भांडण-तंटे,कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये झाली.शेवटी शासनाने हस्तक्षेप करुन हा वाद संपविला.
मुखेड येथील सत्याग्रहाची इत्थूंभूत माहिती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना लंडन येथे यांना
तार करुन पाठविली जात होती. तारेचा आधार घेऊन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वत:बातमी
तयार करुन दि.24 सप्टेंबर 1931 रोजी लंडन टाईम्स या वर्तमानपत्रात बातमी छापून आणली
होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर येवला तालुक्यातील मुखेड सत्याग्रहाची नोंद घेण्यात
आली.
या पांडवप्रताप ग्रंथाच्या सत्याग्रहाच्या
स्मृती म्हणून मुखेड येथे क्रांतीस्तंभ व स्मारक उभारण्यात येत आहे. क्रांतीस्तंभ व
स्मारकांच्या बांधकामासाठी शासनाने रु.4 कोटी 73 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी
दिली आहे. 1 हेक्टर जागेत याचे बांधकाम होणार आहे. 18 लाख रुपये खर्चून क्रांतीस्तंभ
उभारण्यात आला आहे. तर स्मारकाच्या इमारतीचे 60 टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या अत्यंत
सुसज्ज,भव्य अशा स्मारकांत ग्रंथालय,वाचनकक्ष,इतिसीक दस्ताऐवजांचे संग्रहालय आदी सुविधा
असणार आहेत.चारही बाजूस कपाँऊड वॉल आणि बगीचा असणार आहेत.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृह :- कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अत्यंत विश्वासु
मित्र व जवळचे सहकारी होत अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदही दादासाहेबांनी
भूषविले आहे. 1937 ते 1946 या काळात दादासाहेब मुंबई विधानसभेचे तर 1957 ते 1962 या
काळात लोकसभेचे सदस्य होते. 1962 मध्ये त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली. दादासाहेब गायकवाड
यांच्या नावाने सामाजिक न्याय विभागाच्या काही योजना व पुरस्कार ही आहेत. अशी सामाजिक
न्यायाच्या मेरुमणी च्यास स्मृतींना कायमस्वरुपी जतन व संवर्धन करण्यासाठी सामाजिक
न्याय विभागाने दादासाहेब गायकवाडांचे जन्मठिकाण मौजे आंबेदिंडोरी,जि.नाशिक येथे कायमस्वरुपी
सभागृह उभारले आहे. 35 लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या अत्यंत सुसज्ज सभागृहात
संग्रहालय, ध्यान सभागृह, ध्वजस्तंभ व बगिचा आदी बाबींचा अंर्तेभाव करण्यात आला आहे.
गायकवाड सभागृहामुळे कर्मवीरांच्या जन्मस्थळांचा उचित सन्मान करण्यात आला आहे.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना :- पालामध्ये राहणाऱ्या विमुक्ती जाती व भटक्या जमातींना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी
व त्यांच राहणीमान उंचावण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सन 2012 या वर्षापासून
राबविण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला. या योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील विजाभज
कुटूंबाना प्रत्येकी 5 गुंठे जमीन देवून त्यावर त्यांना 269 चौ.फु.चे घरे बांधून देण्यात
येणार आहेत.नाशिक विभागात या योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे.यात नाशिक जिल्हयातील मालेगांव
तालुक्यातील चंदनपुरी व नांदगांव येथे जागा प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
तर जळगांव जिल्हयात चोपडा तालुक्यातील गोरगावले व अमळनेर तालुक्यातील लोनचारम ग्रामपंचायत
या योजनेसाठी जागा देण्यास राजी झाली आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती :- अनुसूचित जाती
व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक पिरिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील
नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता असूनही
केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. अशा विद्यार्थ्यांना
परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागाने ही योजना सन
2003 पासून सुरु केली आहे. आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला
आहे. पूर्वी दरवर्षी राज्यातून 25 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती.
सन 2012 पासून दरवर्षी 50 विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. या शिष्यवृत्ती
अंतर्गत नाशिक विभागातील अनेक विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न साकार
झाले आहे.
दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना :- दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतमजूर कुटूंबाच्या उत्पन्नाचे
स्त्रोत वाढावे,त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी व मजूरीवर असलेले त्यांचे अवलंबित्व
कमी व्हावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत भूमिहीन लाभार्थ्यास
४ एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर बागायती जमीन देण्यात येते. नाशिक विभागात सन 2004-05 ते
2014-15 या कालावधीत आतापर्यंत या योजनेंत 48 कोटी 79 लाख 18 हजार रुपये खर्च करुन
4353.33 हेक्टर जमीन लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. यात 2217.11 हेक्टर बागायती
व 2136.22 हेक्टर जिरायती जमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत
नाशिक विभाग राज्यात अव्वल क्रमांकावर आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या दलित वस्तींचा विकास करणे
:- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या मुलभूत गरजा
भागविण्यासाठी प्रत्येक दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोयी,समाज मंदिरे,गटारे,अंतर्गत
रस्ते, नळ पाणी पुरवठा इत्यादी व्यवस्था करुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या
सर्वागिण विकास करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. या दलित वस्त्यांमध्ये लोकसंख्येच्या
प्रमाणात लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येत असते. यात 10 ते 25 लोकसंख्येसाठी 2 लाख,
26 ते 50 लोकसंख्येसाठी 5 लाख, 51 ते 100 लोकसंख्येसाठी 8 लाख, 101 ते 150 लोकसंख्येसाठी
12 लाख, 151 ते 300 लोकसंख्येसाठी 15 लाख व 301 च्या पुढे लोकसंख्येसाठी 20 लाख रुपयांचे
अनुदान समाज कल्याण विभागाकडून दलित वस्त्यांना देण्यात येते.
या योजनेंतर्गंत सन 2014-15 या
वर्षाकरिता 84 कोटी 75 लाख 21 हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. सर्वाधिक निधीचे वितरण
अहमदनगर जिल्हयात करण्यात आले. त्यानुसार 64 कोटी 16 लाख रुपयांचे वितरण अहमदनगर जिल्हयाला
करण्यात आले. विभागात एकूण 2976 दलितवस्त्यांमध्ये या योजनेंअंतर्गत सुरु आहे. सर्वाधिक
अहमदनगर जिल्हयात 1780 दलितवस्त्यांमध्ये या योजनेंतर्गंत काम करण्यात येत आहे.त्याखालोखाल
जळगांव जिल्हयात 550 दलित वस्त्यांमध्ये काम करण्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्हयात
55,नाशिक जिल्हयात 362 व धुळे जिल्हयात 229 दलित वस्त्यांमध्ये काम करण्यात येत आहे.
रमाई घरकूल योजना :- अनुसूचित जाती
व नवबौध्द कुटूंबाचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्नांचे निराकरण व्हावे
म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या
जागेवर 269 चौरस फुटाचे घर बांधून देणारी घरकुल योजना सन 15 नोव्हेंबर 2008 पासून सुरु
करण्यात आली आहे. घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा ग्रामीणक्षेत्र
रु.70,000/- व नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्र रु.1.50 लाख व महानगरपालिका क्षेत्र रु.2
लाख अनुदान देण्यात येते. यात नगरपालिका क्षेत्रासाठी लाभार्थी हिस्सा 7.5 टक्के,तर
महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 10 टक्के इतका आहे.ग्रामीण भागातील कुटूंबाला लाभार्थी हिस्सा
भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
नाशिक विभागात सदर योजनेंतर्गंत
मोठया प्रमाणात कामे झाली आहेत. व काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. नाशिक विभागात महानगरपालिका
क्षेत्रासाठी सन 2014-15 अखेर या योजनेसाठी एकूण 935 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त
आहे. त्यानुसार 232 कोटी 65 लाखांच्या निधीचे कामे सुरु आहेत. यात विभागाला एकूण
1317 घरकुलांचे उदिदष्टये देण्यात आले आहे.त्यानुसार 184 घरकुले मंजूर झाली असून
44 घरकुले पूर्ण झाली आहेत.तर 68 घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे. तर 72 घरकुलांचे लवकरच
काम सुरु होणार आहे.
नाशिक विभागात ग्रामीण भागासाठी
सन 2014-15 अखेर या योजनेसाठी एकूण 20347 कोटी 88 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त आहे. त्यानुसार
15584 कोटी 72 लाखांच्या निधीची कामे सुरु आहेत. यात विभागाला एकूण 32278 घरकुलांचे
उदिदष्टये देण्यात आले आहे. त्यानुसार 26044 घरकुले मंजूर झाली असून 17578 घरकुले पूर्ण
झाली आहेत. तर 6373 घरकुलांचे कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर 245 घरकुलांचे कामे लवकरच
सुरु होणार आहेत.
नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रासाठी
2014-15 अखेर नाशिक विभागात 343 घरकुलांचे कामे कामे झाली आहेत.तर 467 घरकुलांचे कामे
प्रगतीपथावर आहेत. तर 1014 कोटी 50 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
भविष्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या
धोरणाकडे पाहतांना काही मुद्यांना टाळून
चालणार नाही. खालील मुद्दे व धोरणाकडे शासनाचा भर राहणार आहे.
भविष्यातील धोरण :- 1) वैयक्तीक सक्षमीकरण :- सामाजिक घटकांतील प्रत्येक लाभार्थ्यांचे शैक्षणिक,आर्थिक व सामाजिक व वैचारिक/मानसिक
वैयक्तीक सक्षमीकरणावर भर
२) अनुसूचित जातींच्या महिलांचे सक्षमीकरण :- सामाजिक न्याय विभागाच्या येाजनांमध्ये
भविष्यात अनुसूचित जातींच्या महिला सक्षमीकरण करणाऱ्या योजनांचा अंर्तेभाव करणे अत्यंत
आवश्यक आहे. महिलांच्या उन्नतीसाठी सामाजिक उपक्रम राबविण्यास सामाजिक न्याय विभागाचा
पुढाकार असेल.
3) युवकांना आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी करणे :- मागासवर्गीय युवकांना शैक्षणिक दृष्टया सक्षम करण्याच्या अनेक योजना विभागात
सध्या आहेत. तर युवकांना आर्थिकदृष्टया उद्योग,व्यवसाय किंवा नोकरीच्या रुपाने आर्थिक
स्वावलंबन करणाऱ्या योजना बंद पडल्या आहेत. या योजनांचे पुर्नेरुजीवन करुन आर्थिक स्वावलंबन
योजनांवर भर असणार आहे.
४) प्रशासनात युवक/युवतींचा वाढता सहभाग :- मागासवर्गीय युवक/युवतींना केंद्रीय व राज्य प्रशासनात अधिकार पदावर काम
करण्याची संधी मिळावी यासाठी तात्पुरते दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण वर्ग न घेता संबंधित
युवक/युवती ला प्रशासनात नोकरी लागेपर्यंत स्थायी प्रशिक्षण वर्ग न घेता संबंधित युवक/युवतीला
प्रशासनात नोकरी लागेपर्यंत स्थायी प्रशिक्षण वर्ग घेण्यावर सामाजिक न्याय विभागाचा
भर राहणार आहे.
५) सामाजिक अंकेक्षण (social audit) :- सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यत पोहचतो आहे किंवा
नाही ? सामाजिक न्याय प्रशासनांचा योजनांच्या अंमलबजावणीत कितपत उपयोग होत आहे ? याबाबत
कार्यक्षमता वाढी व योग्य घटकांपर्यंत काय करता येईल ? याचे मूल्यांकन करण्यावर भर
असणार आहे.
६) सूक्ष्म नियोजन (micro planing) :- सामाजिक न्याय विभागाचे लाभ दिल्या जाणाऱ्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण,लाभार्थ्यांचे
सामाजिक,आर्थिक पार्श्र्वभूमीवर सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा झालेला परिणाम याचे
मूल्यमापन करणे त्यानुसार सध्या दिल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये लाभाचे प्रमाण/टक्केवारी
योग्य आहे ? याचे सूक्ष्म नियोजन भविष्यात
होण अपेक्षित आहे.लाभ देणाऱ्या यंत्रणेचा वेळ/नियोजन,लाभ देण्यापूर्वी लाभार्थ्यांना
प्रशिक्षण,समाजाचा सहभाग,लाभाचे वितरण,लाभार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकरण, मूल्यमापन
आणि योजनेत व नियोजनात भविष्यात करावयाचे बदल निश्चित करणे.
७) सक्षम व बळकट प्रशासन :- प्रशासन हे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करीत असते. अंमलबजावणी प्रभावी व पारदर्शक
आणि गतिमान होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सामाजिक न्याय विभाग हा समाजातील 52 टक्के
लोकसंख्येशी प्रत्यक्ष निगडीत असल्याने,प्रशासकीय यंत्रणा संवेदनशील सुध्दा असणे गरजेचे
आहे. यामुळेच एकंदरीत प्रशासकीय यंत्रणा प्रभावी,पारदर्शक,गतीमान आणि तांत्रिक दृष्टया सबळ होण्याच्या दृष्टीने कालबध्द
प्रशिक्षण आयोजित करुन,त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उकल करुन शास्त्रोक्त दृष्टीने नियोजन
करुन सक्षम व बळकट प्रशासन निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात येत आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले, राजषी
शाहू महाराज व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या विभूतींच्या तत्वे व विचार प्रणालीवर आधारलेल्या
महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे भविष्य निश्चितच दैदिप्यमान आहे. यात
यत्किंचित शंका नाही.
-: लेखन
व शब्दांकन :-
सुरेश पाटील
(जनसंपर्क अधिकारी)
प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालय,
समाज कल्याण विभाग,नाशिक
मो.न.9766360996
ई-मेल:- prosocialwelfare@gmail.com
टिप्पण्या