मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना
मोफत शैक्षणिक संधी !
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द
घटक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्गाच्या च्या आर्थिक, शैक्षणिक
व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. या समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी
सामाजिक न्याय विभाग विभागामार्फत विविध शैक्षणिक विकासाच्या योजना राबविण्यात येतात.
नुकताच राज्यात इयत्ता 10 वी व इयत्ता 12 वी निकाल जाहीर झाला आहे. मागासवर्गीय प्रवर्गांतील
लाखो विद्यार्थी या परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या
पालकांना त्यांच्या पाल्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न नेहमीच सतावत असतो. उच्च शिक्षणाचा
खर्च कसा पेलणार ? या चिंतेने पालक ग्रासलेला असतो. अशा त्रस्त मागासवर्गीय पालकांना
शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध शैक्षणिक विकासाच्या व शिष्यवृत्ती विषयक
योजनांच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचे काम केले जात आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय
विभागाच्या शैक्षणिक व शिष्यवृत्ती विषयक योजनांच्या माध्यमातून अनेक आर्थिकदृष्टया
हालाखीचे जीवन जगणाऱ्या, मात्र शिक्षणाची आस असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बळ देण्याचे
काम केले जात आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या या शैक्षणिक व शिष्यवृत्ती विषयक योजनांची
माहिती जाणून घेऊ या !
परदेश
शिष्यवृत्ती :- अनुसूचित जाती व नवबौध्द
प्रवर्गातील 50 विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय
विभागामार्फत परदेश शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यात पद्व्युत्तर पदवीसाठी
तील व्यवस्थापन – 8, अभियांत्रिकी - 10 व वैद्यकीय - 8 एकूण 26 विद्यार्थी तसेच पीएचडीसाठी कला शाखा -10, वाणिज्य शाखा- 4 व विज्ञान शाखा – 6 एकूण 24 असे पद्व्युत्तर पदवीसाठी व पीएचडी असे दोन्ही मिळून
एकूण 50 विद्यार्थ्यांना
शासनाच्या वतीने परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृती देण्यात येते.
यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा, विद्यार्थी अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध घटकांतील
असावा, संबंधित विद्यार्थ्यांनी परदेशातील
नामांकित विद्यापीठातील वरील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला असावा, अर्जदार विद्यार्थ्यांचे वय 35 वर्षांहून अधिक नसावे, फक्त पी.एच.डीच्या विद्यार्थ्यांसाठी
वयाची मर्यादा 40 वर्षांपर्यत असणार आहे. अर्जदार विद्यार्थ्यांचे पालक आणि कुटुंबाचे वार्षिक एकत्रित उत्पन्न 6.00 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, जागतिक क्रमवारीमध्ये पहिल्या 100 मध्ये असणाऱ्या विद्यापीठामध्ये तसेच London School
of Economic मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा लागू राहणार
नाही, पी.एच.डी.अभ्यासक्रमासाठी
संबंधित विषयाच्या पदव्युत्तर पदवी परीक्षेमध्ये प्रथम प्रयत्नात किमान 55 टक्के गुण आवश्यक राहतील.
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी संबंधित विषयाच्या पदवी परीक्षेत प्रथम प्रयत्नात
किमान 60 गुण
आवश्यक असतील.
ज्या विद्यापीठाचे जागतिक रँकिंग (Latest
QS World Ranking) 300 च्या आत असेल अशा विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यास ते
विद्यार्थी या योजनेस पात्र राहतील (जाहिरातीच्या वेळी असणारे विद्यापीठाचे रँकिंग
गृहीत धरण्यात येईल) मात्र निवड ही मेरीटनुसारच होईल. पद्व्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमाच्या
प्रथम वर्षात सप्टेंबर 2015 किंवा जानेवारी 2016 मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेच
अर्ज या शिष्यवृत्तीसाठी विचारात घेण्यात येतील. द्वितीय व तृतीय वर्षासाठी प्रवेश
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. या शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी विमान भाडे, इंग्लंडमधील शैक्षणिक संस्थांसाठी वार्षिक नऊ हजार पौंड तर अमेरिका व इतर देशांमधील शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी वार्षिक १४ हजार यू. एस. डॉलर्स शिष्यवृत्ती स्वरूपात देण्यात येतील. याशिवाय त्यांना आकस्मिक खर्च, पुस्तके, अभ्यास दौरा, कार्यशाळेतील सहभाग, टायपिंग- बाइंडिंग इ.साठी वार्षिक अनुक्रमे एक हजार पौंड व १,३७५ यू. एस. डॉलर्स देण्यात येतील. अर्जाचा नमुना व तपशिलासाठी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली जाहिरात पाहावी अथवा विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित जिल्ह्य़ाचे साहाय्यक आयुक्त- समाज कल्याण, संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त अथवा आयुक्त व समाज कल्याण विभागाच्या शिक्षण शाखेतही उपलब्ध होऊ शकतील.
अर्ज पाठविण्याचा पत्ता व अंतिम तारीख :- विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले व आवश्यक ते कागदपत्र आणि तपशिलासह असणारे अर्ज मा. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, 3, चर्च रोड, पुणे - 411001 या पत्त्यावर 31 जुलै 2015 पर्यंत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावे. राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना विदेशी विद्यापीठ वा संशोधन संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी व संशोधनपर पीएच.डी. शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकेल.
अर्ज पाठविण्याचा पत्ता व अंतिम तारीख :- विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले व आवश्यक ते कागदपत्र आणि तपशिलासह असणारे अर्ज मा. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, 3, चर्च रोड, पुणे - 411001 या पत्त्यावर 31 जुलै 2015 पर्यंत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावे. राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना विदेशी विद्यापीठ वा संशोधन संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी व संशोधनपर पीएच.डी. शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकेल.
शासकीय वसतिगृहात ऑनलाईन प्रवेश :- राज्यात मागासवर्गीय मुलांमुलींसाठी समाज कल्याण विभागाची एकूण 388 शासकीय वसतिगृहे आहेत. नाशिक विभागात एकूण 49 शासकीय वसतिगृह आहेत. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश
घेतल्यास मोफत निवास, भोजन, पाठयपुस्तके, स्टेशनरी आणि गणवेश याबरोबर दरमहा रु.500 ते रु.800/- एवढ निर्वाहभत्ता दिला जातो. यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपले ऑनलाईन अर्ज करावेत. वसतिगृह प्रवेशासाठी अनुसूचित
जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, आर्थिकदृष्टया
मागासवर्गीय, अपंग अनाथ, दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अनु.जातीसाठी रु.2.00 लाख, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी रु.1.00 लाख, अपंग व अनाथ यांच्यासाठी उत्पन्न मर्यादा नाही.
अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतलेले व अभियांत्रिकीच्या थेट दुसऱ्या वर्षाला
प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज करु शकतात. अर्ज भरतांना विकल्पामध्ये जेवढी
शासकीय वसतिगृहे दिसतील त्या सर्वांना प्राधान्यक्रम देणे आवश्यक आहे. वसतिगृहासाठी
निवड झालेल्या बाबत विद्यार्थ्यांना त्यानी दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर व त्यांच्या
लॉगींगवर कळविले जाणार आहे. गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी १५ दिवसात
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेणे आवश्यक आहे. प्रवेश न घेतल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश
आपोअप रद्द होणार आहेत. मॅट्रिकपूर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरता न आल्यास त्यांचे
अर्ज संबंधित गृहप्रमुख/गृहपाल भरुन देणार आहेत. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी मॅट्रीकपूर्व
व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना 26 जुलै 2015 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरता येतील. व वरिष्ठ महाविद्यालय व व्यावसायिक महाविद्यालयातील
विद्यार्थ्यांना 10 ऑगस्ट 2015 पर्यंत ऑनलाईन
अर्ज भरता येणार आहेत. याबाबत विद्यार्थ्यांना काही शंका असल्यास त्यांनी सहाय्यक आयुक्त,
समाज कल्याण, नाशिक या कार्यालयाशी 0253-2236059 वर संपर्क साधावा.
इ.12 वी नंतर आपण जर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश
घेतला आणि त्याच महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात आपण रहात असला तर आपणास रु.5000/- ते रु.10000/- पर्यंत वार्षिक निर्वाहभत्ता मिळेल. जरी आपणांस कोणऱ्याही वसतिगृहात प्रवेश
मिळाला नाही तरी सुध्दा अशा प्रकारची सवलत मिळू शकेल.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती :- अनुसूचित जातीच्या
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा व त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी; तसेच
सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये ते टिकुन राहवेत, यासाठी गुणवंत
विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने समाज कल्याण विभागातर्फे राजर्षी छत्रपती
शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतून दहावीच्या परीक्षेत
75 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण घेणाऱ्या अनुसूचित
जातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राजर्षी छत्रपती
शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेतून सहा हजार रुपये शिष्यवृती दिली जाते. दहावीच्या
परीक्षेत 75 टक्के गुण घेऊन अकरावी
कला, विज्ञान, वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीतील गुणवत्त विद्यार्थ्यांना
ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अकरावी व बारावी या वर्षांत शिक्षण घेत असताना दहा महिन्यांसाठी
दरमहा तीनशे रुपयांनुसार प्रत्येक वर्षात तीन हजार यानुसार सहा हजार रुपये गुणवत्ता
शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक
आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यांशी संपर्क साधावा. किंवा https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
देशांतर्गंत उच्च
शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती :- वरील शैक्षणिक
सुविधाबरोबरच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची जर राष्टीय सी.ई.टी.परीक्षेमध्ये चांगले
गुण मिळवून आयआयटी, एनआयटी इ.देशपातळीवरील संस्थांमध्ये निवड झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांस
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती देण्यात येते. राज्यातील 100 अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित व
शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
यामध्ये शिक्षण फी, वसतिगृहाचे शुल्क, भोजनाचे शुल्क यासाठी देण्यात येणारा संपूर्ण
खर्च तसेच क्रमिक पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, इ.खर्चासाठी प्रतिवर्षी रु.10,000/- दिले जातात. या योजनेच्या
अधिक माहितीसाठी मा. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, 3, चर्च रोड, पुणे – 411001 (दू.020-26126698) यांच्याशी संपर्क साधावा.
पोलीस व सैन्यदल
भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना :- राज्यातील अनुसूचित
जाती व नवबौध्द घटकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
या समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात
येतात. पण त्याचबरोबर मागासवर्गीय वर्गातील युवक व युवतींना पोलीस व सैन्यदलात भरतीसाठी
संधी मिळावी. यासाठी त्यांना भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनाही या विभागामार्फत राबविण्यात
येते. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या लोकसंख्येमध्ये
सुमारे 15 ते 20 लाख अनुसूचित जाती
व नवबौध्द घटकांतील सुशिक्षित बेरोजगार लोकांची संख्या आहे. योजनेच्या अटी आणि शर्ती :- उमेदवार हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील
असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांचे वय 18 ते जास्तीतजास्त 25 वर्षे,शैक्षणिक पात्रता
इयत्ता 12 वी पास उत्तीर्ण शारीरिक पात्रता
:- युवकाची उंची 165 से.मी,,छाती 79 से.मी.,फुगवून 84 सें.मी.युवतीची उंची 155 सें.मी.आवश्यक आहे. जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी दाखला, सेवायोजन कार्यालय अंतर्गत
नांव नोंदणी दाखला व ओळखपत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक आहे.या योजनेमध्ये प्रशिक्षण
सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असून राज्यातील सर्व प्रमुख सैन्य व पोलीस भरती प्रशिक्षण
देणाऱ्या संस्थांमार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येते.तसेच या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची
निवड समाज कल्याण आयुक्त,पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येते.प्रशिक्षणाच्या तीन महिन्याच्या
कालावधीत उमेदवाराची रहाण्याची सोय प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत करण्यात येते.
एका प्रशिक्षणसत्रात 100 युवक व युवतींना
प्रशिक्षण देण्यात येते. यासाठी विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक
आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यांशी संपर्क साधावा.
सुरेश पाटील
(जनसंपर्क अधिकारी)
प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालय,
समाज कल्याण विभाग,नाशिक.
मो.नं.9766360996.
--
टिप्पण्या