डॉ.प्रशांत पवार यांचा दै.दिव्यमराठीच्या रसिक पुरवणीत छापून आलेला लेख

पॉवरफुल व्होटबँकेच्या जोरावर जो तो आरक्षणाचं घोडं दामटवतोय. गुजरातमधल्या पाटीदार-पटेल समाजाने आक्रमकपणे आरक्षणाची मागणी करत सत्ताधाऱ्यांना इशारा दिलाय. परंतु सत्तेच्या या सारीपाटात राज्यातला दीड कोटींहून अधिक संख्येने असलेला भटका विमुक्त समाज वर्षानुवर्षे आरक्षणाच्या बाबतीत पराभूतच होताना दिसतोय.३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी या समाजाच्या माथ्यावर बसलेला गुन्हेगार जमातीचा कायदा रद्द झाला आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा प्रयत्न किती तकलादू, खोटा आणि फसवणूक करणारा होता, यावर विमुक्त भटक्यांच्या उद्याच्या (३१ ऑगस्ट)स्वातंत्र्यदिनानिमित्त टाकलेला हा प्रकाशझोत...

एकगठ्ठा व्होटबँक, पॉवरफुल नेतृत्व, उत्तम संघटन कौशल्य आणि भक्कम आर्थिक पाठबळ यांच्या जोरावर मुळातच सधन असलेला समाज आरक्षणावरून या देशाला आपल्या तालावर कसा नाचवू शकतो, याची ही एक झलक...
जो पाटीदार पटेल समाजाला आरक्षण देईल तोच गुजरातवर राज्य करेल; जर आम्हाला ओबीसीमध्ये आरक्षण नाही मिळाले, तर २०१७च्या निवडणुकीत इथे कमळदेखील फुलणार नाही... काँग्रेसला आम्हीच इथून घालवले, हे विसरू नका...अहमदाबाद येथे लाखोंच्या जनसमुदायासमोर अवघ्या २२ वर्षांचा युवा नेता हार्दिक पटेल व्यवस्थेला आव्हान देतो आणि तिकडे मोदींच्या तंबूत पळापळ सुरू होते...
गुज्जर आंदोलनामुळे जनजीवन ठप्प, भारतीय रेल्वेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान, गुज्जरांचे आंदोलन चिघळले, अखेर गुज्जर आंदोलकांशी चर्चा करण्यास राजस्थान सरकार तयार...
जाट आंदोलन पुन्हा चिघळणार, जाट आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका रेल्वेला, जाट आंदोलनाला हिंसक वळण, न्यायमूर्तींची गाडी जाळली...
मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकार सकारात्मक, मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या वटहुकूमास दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना, पुन्हा याच आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात कसा काय लागू केला, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल…
मतदान कार्डाचाच पत्ता नसल्याने एकगठ्ठा व्होटबँक तर सोडा, खासदाराला काय तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत साध्या ग्रामसेवकालाही पाडू न शकणारा एक समाज;… इनमिन दोन-तीन नेत्यांच्या पलीकडे चौथ्या नेत्याचे नावही माहीत नसल्यामुळे पॉवरफुल नेतृत्वच उभं राहू न शकलेला एक समाज…; दहा-वीस पालं, एक गावाच्या वेशीबाहेर तर दुसरी पालं पार डोंगरापल्याड, अशाने गेल्या चार दशकांपासून संघटनेची बांधणी करू न शकलेला एक समाज… आणि गाढवं, शेळ्या-मेंढ्या, कोंबड्या इतकेच आर्थिक पाठबळ असलेला एक समाज;… असा समाज जेव्हा त्यांच्या आरक्षणासाठी, मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा पाच-दहा हजारांच्या पुढे त्यांची संख्या जात नाही. आरक्षण म्हणजे काय रे भाऊ? अशी त्यांची स्थिती असते. इंदिरा गांधींनंतर भारतात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, हे त्यांच्यापैकी निम्म्यांना ठाऊक नसतं आणि म्हणूनच त्यांच्या या आंदोलनाला सरकार हिंग लावून विचारत नाही. सरकारने आपले निवेदन स्वीकारले, म्हणून आंदोलनकर्ते खुश; तर या समाजाचा आपल्याला काडीमात्रही उपयोग नाही, असे म्हणत त्या निवेदनाला कचऱ्याची टोपली दाखविणारे सरकारही खुश...

दीड कोटींपेक्षा अधिक संख्येने असलेला महाराष्ट्रातला हा विमुक्त जाती, भटक्या जमाती असे नामकरण झालेला समाज. आज ६० पेक्षा जास्त वर्षे उलटून गेली; मात्र, भटक्या समाजाकडे पाहिल्यास आजही परिस्थितीशरण, पराभूत मानसिकता आणि गतानुगतिकता यात हा समाज अडकून पडलाय, असे दिसून येते. महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या ५२ जमाती आणि त्यांच्याही सुमारे ३५० पोटजाती. कुठेच हक्काची जमीन नसलेल्या, पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन गावोगाव भटकणाऱ्या या समाजाची जगण्याची फरपट अजूनही थांबलेली नाही. याच भूमीचे पुत्र असूनही नागरिकत्वाची ठळक ओळख त्यांच्यापाशी नाही. समाजाचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन, राजकीय उपेक्षा, पोलिसांचा अतोनात जाच आणि याचबरोबर जात-पंचायतींसारख्या रूढी-परंपरा यांच्या कोंडीत हा समाज गेल्या कित्येक वर्षांपासून भरडला जातोय. रेशनकार्ड नाही, मतदार यादीत नाव नाही, बँकेत खाते नाही, घर नाही, कायदेशीर व्यवसाय नाही, भीक मागावी, तर तेही कायद्यात बसत नाही. एकतर बिनबोभाट मरायचे तरी किंवा जगण्याची चिवट शक्ती घेऊन वाट तुडवायची, याशिवाय समाजापुढे दुसरा पर्यायच नाही.अनुसूचित जमातीमध्ये (शेड्युल ट्राइब्ज) भटक्या विमुक्तांचा समावेश करावा, ही गेल्या कित्येक दशकांपासूनची या समाजाची अतिशय रास्त अशी मागणी. मात्र महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांनी हे प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे आणि किचकट करून ठेवले आहे की, हा गुंता भविष्यात तरी सुटेल की नाही, याविषयी शंका आहे. पण हा गुंता का आणि कसा तयार झाला?

इंग्रज जेव्हा भारतातले एकेक राज्य आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी जमाती म्हणजे रामोशी, भिल्ल, वडार, बंजारा अशांनी इंग्रजांना विरोध केला. हे आदिवासी शरण येत नाहीत आणि त्यांच्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येत असल्याचे पाहून त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी इंग्रजांनी त्या वेळच्या २७२ आदिवासी जमातींना गुन्हेगार जमातीचा कायदा लागू केला. ब्रिटिशांनी जंगल, नद्या, शेती, जमिनी यांच्या मालकी हक्कासंबंधात कायदे तयार केले. या कायद्यांची आदिवासी जमातींना माहिती असणे अशक्य होते. किंबहुना, निसर्ग ही कोणा एकाची खाजगी मालकीची गोष्ट असू शकते, ही कल्पनाही त्यांना मानवण्यासारखी नव्हती. म्हणूनच या जमातीचे कायदे आणि ब्रिटिशांचे कायदे यात संघर्ष निर्माण झाला. त्याचीच परिणती म्हणून निसर्गाचे हे पुत्र नागर समाजात चोर-गुन्हेगार ठरले. पुढे त्यांच्या वाट्याला दीर्घकाळ तुरुंगवास आला आणि या जमाती गुन्हेगार जमाती म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.

पुढे ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी गुन्हेगार जमातीचा कायदा रद्द केला खरा; मात्र त्यापूर्वीच म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५०मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची सूची तयार करण्यात आली होती. कायदा रद्द झाल्यानंतर देशभरातल्या गुन्हेगार जमातींचा या सूचीमध्ये समावेश करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते अधिक हुशार, म्हणून त्यांनी विमुक्त जाती-भटक्या जमाती अशी एक वेगळी वर्गवारी तयार करून इतर मागासवर्गीयांच्या अंतर्गत ती समाविष्ट केली. खरी पंचाईत इथूनच सुरू झाली. म्हणजे, एकच जात, आपापसात नाती-गोती, भाषा एक, रीतिरिवाज एक, गुन्हेगार जमातीचा कायदाही एकत्रच लागू, परंतु, कर्नाटकात वास्तव्यास असलेल्या या जाती अनुसूचित जातींमध्ये, तर महाराष्ट्रात मात्र विमुक्त भटके अंतर्गत... स्मशानातच राहणाऱ्या मसणजोग्यांची मुलं कर्नाटक, आंध्रमध्ये अनुसूचित जमातीला मिळणाऱ्या आरक्षणामुळे आज प्राध्यापक होतात; तर महाराष्ट्रात मात्र अ,ब,क,ड प्रवर्गानुसार विमुक्त भटक्यांना मिळणाऱ्या निव्वळ चार टक्के आरक्षणामुळे मसणजोग्यांच्या मुलांना शाळेची पायरीही चढता येत नाही. बेरड आणि बेडर हे दोन शब्द असले तरी, जात एकच. मात्र आंध्रप्रदेशात हा बेरड अनुसूचित जमातीमध्ये आणि महाराष्ट्रात बेडर विमुक्तांमध्ये, अशी ही सगळी गंमत आहे.

घटनेच्या ३४१ आणि ३४२ कलमांनुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी केंद्राची विशेष आर्थिक तरतूद आहे. मात्र आपल्या संविधानात ‘विमुक्त’ असा शब्दप्रयोगच नसल्याने त्यांच्यासाठी महाराष्ट्रात आर्थिक तरतूदच नाही. भटक्या विमुक्तांचा वेगळा लक्षणीय गट करून महाराष्ट्र राज्य सरकारने गेली ५० वर्षे त्यांच्या विकासाच्या विविध योजना आखल्या. युती सरकारच्या काळात तर त्यासाठी वेगळा मंत्रीदेखील नेमला. मात्र तरीही त्यांना स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र बजेट, स्वतंत्र समाजकल्याण अधिकारी, गटविकास अधिकारी अशी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा उभी करता आली नाही. त्याचे कारण म्हणजे, त्यांना घटनात्मक संरक्षणच नाही व घटनेत तशी तरतूदच नाही. भटक्या विमुक्त समाजाची जी काही परवड वर्षानुवर्षे सुरू आहे, ती याचमुळे.
भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याचा साधा सरळ मार्ग असतानाही महाराष्ट्राने चालढकल करत भिजत घोंगडे ठेवले आहे. भटक्या विमुक्तांचे जितके नेते नसतील, तितके आयोग आतापर्यंत नेमण्यात आले आहेत. जवळपास प्रत्येक आयोगाने अनुसूचित जमाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केली; मात्र ही शिफारस म्हणजे, सत्तेत वाटा देण्याचे सुचवणे, मग फेटाळून लावा ही शिफारस, गुंडाळून ठेवा हा आयोगाचा अहवाल आणि नेमा आणखी एक आयोग, ही शासनाची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची भूमिका राहिलेली आहे.
१८७१चा ब्रिटिशांनी तयार केलेला गुन्हेगार जमातीचा कायदा देशातील सर्व राज्यांसाठी होता. खुद्द जवाहरलाल नेहरू या कायद्याच्या विरोधात होते व त्यांनी गुन्हेगार जमातींचा समावेश त्या त्या राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये करण्याची तसेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी स्पष्ट सूचना दिली होती. इतक्या स्पष्ट सूचना दिल्यानंतरही महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांनी पळवाटा शोधल्या! महाराष्ट्रात त्यांनी थाडे कमिशन स्थापन केले. त्यांनी बेंच मार्क सर्व्हे केला. मोरारजी देसाई, बाळासाहेब खेर आणि जी. डी. तपासे या तिघांनी थाडे कमिशनच्या अहवालाचा फायदा घेऊन गुन्हेगार जमातींना अनु.जाती, जमातींतून बाजूला काढले व भटक्या विमुक्त जमाती अशी नवीन वर्गवारी करून त्यांच्यासाठी ४ टक्के नोकऱ्यांसाठी स्वतंत्र जागा ठेवल्या.

देशातील भटके विमुक्त मूळ आदिवासीच असल्याचे स्पष्टीकरण स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यांनंतरच्या मानववंशशास्त्राच्या अहवालात आहे. डब्लू. क्रुक (१८८६), एडगर थ्रस्टन (१९०९), रसेल आणि हिरालाल (१९१६), इबीटसन (१९१६), एंथोवन (१९२२) या मानववंशशास्त्रज्ञांच्या अहवालानुसार, गुन्हेगार आणि भटक्या जमाती या मुळात आदिवासीच होत्या. ब्राह्मणी संस्कृतीने इथल्या मोठ्या समूहाला मानवी दर्जाच नाकारल्याने त्यांच्या इतिहासाबद्दल, संस्कृतीबद्दल, अन्यायाबद्दल, श्रमाबद्दल फारसे संशोधन झालेले नाही. त्यामुळे आजही संशोधकांना परदेशी मानववंशशास्त्रज्ञांच्या सामग्रीवर अवलबूंन राहावे लागते.
जमातीत असलेले आदिम अंश, सामाजिक/आर्थिक मागासलेपणा, स्वतंत्र संस्कृती/धर्मश्रद्धा असणे, भौगौलिकदृष्ट्या नागरी संस्कृतीपासून तुटलेले असणे आणि नागर समाजाशी वागताना असलेला बुजरेपणा हे पाच घटक अनुसूचित जमातीत वर्गीकृत करण्यासाठी आवश्यक असतात. संशोधनांतर्गत इथला भटका विमुक्त समाज या सर्व घटकांमध्ये तंतोतंत बसू शकतो. याच निकषांवर ठक्करबाप्पांनी आदिवासी जमातींमध्ये प्रचंड काम केलं. त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणलं. मात्र भटक्या विमुक्तांच्या बाबतीत असं कार्य आजपर्यंत कुणीच केलं नाही.
आता परिस्थिती अशी आहे की, अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये कोणत्याही जाती/जमातींचा समावेश करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. त्यासाठी केंद्रातर्फे राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्यअनुसूचित जमाती आयोग काम पाहतो. आयोगाच्या शिफारशींशिवाय कागद पुढे सरकत नाही. पूर्वी हे अधिकार राज्य शासनाला होते आणि त्यानुसार कर्नाटक, आंध्रप्रदेश येथील सरकारने तशी वर्गवारी केली. महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांना मुळातच, या प्रश्नात फारसा रस नसल्याने तेव्हा ते थंड बसून राहिले आणि आता निवडणुकीची धामधुम सुरू झाली की, आरक्षणाचे गाजर दाखवतात.

दुसरा मार्ग म्हणजे, राज्य सरकार किंवा आयोग तशी शिफारस करत नसेल तर जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे. न्यायालय हाच सध्याचा एकमेव मार्ग त्यासाठी उपलब्ध आहे. परंतु आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी भटक्या विमुक्तांना प्रचंड मेहनत करावी लागेल.

आपल्याकडच्या अनेक नव्या कायद्यांनी भटक्या विमुक्तांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांचा रोजगारच हिरावून घेतला आहे. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अॅक्ट आला आणि अस्वल, साप, माकड खेळवणारे गुन्हेगार ठरले, त्यांच्या पोटावर पाय आला. क्रुएलिटी टू अॅनिमल अॅक्टखाली नंदीवाल्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन गेले. मॅजिक अँड ड्रग्ज अॅक्टने जडीबुटी विकून पोट भरणाऱ्या वैदूंचा पारंपरिक व्यवसाय बंद पाडला. देवाधर्माच्या नावावर भिक्षा मागणाऱ्या वासुदेव, बहुरूपी, कडकलक्ष्मी, जोशी, गोंधळी, गोसावी व इतरांवर उपासमारीची पाळी आणणारा प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगरी अॅक्ट करण्यात आला. करमणूक, कसरती, भविष्यकथन किंवा गोंधळ, नृत्य, गीते यांवर भटक्या-विमुक्तांचा उदरनिर्वाह चालतो. आधुनिकीकरण आणि जागतिकीकरण यांच्यामुळे या घटकांवर प्रचंड मोठे आघात झाले आहेत.
१८७१ ते २०१५,… असा तब्बल १४४ वर्षांपासून भटक्या-विमुक्तांचा मुक्ती संघर्ष सुरू आहे. या १४४ वर्षांत भटक्या-विमुक्तांनी अनेकदा रक्त सांडले, संघर्ष केले. स्वत: प्रबोधनाचे मार्ग तयार केले. जात पंचायती बरखास्त केल्या, संप-मोर्चे-धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, बोंबाबोंब मोर्चा असे लोकशाहीतले अनेक मार्ग अवलंबले. स्वत:च्या जगण्याचे चित्रण करणारे साहित्य निर्माण केले. तरीही, या समाजाचा आक्रोश इथल्या व्यवस्थेपर्यंत पोहोचत नाहीये… म्हणूनच ३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस खरोखरच भटक्या-विमुक्तांचा स्वातंत्र्यदिन आहे का? असा प्रश्न पुन:पुन्हा निर्माण होत आहे.