SURESH PATIL BLOG

अहमदनगर :  शासकीय अधिकाऱ्यांनी पदावर काम करीत असताना प्रामाणिकपणे आणि नि:पक्षपातीपणे शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून सामाजिक समता निर्माण करावी, असे आवाहन पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केले. नियोजन भवनामध्ये राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत प्रा. शिंदे बोलत होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 वे जयंती वर्ष हे `समता व सामाजिक न्याय वर्ष` म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या निमित्ताने सामाजिक न्याय विभाग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वतीने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. सौरभ त्रिपाठी, महापालिकेचे आयुक्त विलास ढगे, अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे, अपर पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त माधव वाघ, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रदीप भोगले, सीएसआरडीचे संचालक डॉ. सुरेश पठारे, हर्षल आगळे आदी उपस्थित होते. प्रा. शिंदे म्हणाले, शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासन ...

अलिबाग :  भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यात सामाजिक चळवळी केलेल्या आणि त्यांच्याशी निगडीत असलेल्या ऐतिहासिक स्थळांचा विकास करण्याचे राज्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार महाड येथील चवदार तळे याचे सुशोभीकरण करावे तसेच येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचा विकास करावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 वे जयंती वर्ष 14 एप्रिल 2015 ते 14 एप्रिल 2016 हे "समता व सामाजिक न्याय वर्ष" म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने 26 जानेवारी ते 14 एप्रिल 2016 पर्यंत समता चित्ररथाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या समता चित्ररथाचा रायगड जिल्ह्यातील शुभारंभ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या उपस्थितीत महाड येथील चवदार तळे येथे झाला. त्यानंतर आयोजित बैठकीत मार्गदर्शन करताना श्री.बडोले बोलत होते. याप्रसंगी खासदार अमर साबळे, आमदार भरतशेठ गोगावले, आमदार भाई गिरकर, महाड नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष सुनील कविसकर आदी उपस्थित होते. श्री.बडोले म्हणाले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 12...

ग्राम विकास विभाग राज्यातील जिल्हा परिषदेमार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना त्यांना दारिद्र्यरेषेपासून वर आणण्यास सहाय्यभूत ठरतील, अशा अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमुळे संबंधित लाभार्थ्यांना फायदा होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर पर्यायाने सामाजिक स्तर उंचावण्यास होऊ शकतो. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत ही योजना पोहोचवून त्याचा लाभ त्यांनी घ्यावा यासाठी ही माहिती... रायगड जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वाढवून त्यांना दारिद्र्यरेषेवर आणण्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या कृषी विभागामार्फत विशेष घटक योजना सन 1982 पासून राज्यात राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जमीन सुधारणा, निविष्ठा वाटप, पीक संरक्षण शेतीची सुधारित औजारे, बैलगाडी, बैलजोडी, रेडेजोडी, इनवेल बोअरिंग, जुनी विहीर दुरूस्ती, पाईप लाईन, पंपसंच, नवीन विहीर, शेततळे, परसबाग लागवड, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन संच, ताडपत्री या बाबींवर लाभ देण्यात येतो. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पादन वाढीस मदत करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. लाभार्थ्यां...

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने 10 जुलै 1978 रोजी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना केली. हे महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 500 कोटी रुपयांचे असून 51 टक्के भांडवल राज्य शासन व 49 टक्के भागभांडवल केंद्र शासनाचे आहे. महामंडळ केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजना राबवित असून महामंडळाला निधी राज्य व केंद्र शासनाकडून प्राप्त होतो. महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून सर्व जिल्ह्यात जिल्हा कार्यालये व विभागीय स्तरावर प्रादेशिक कार्यालये कार्यरत आहेत.      तसेच  महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत अनुसूचित जातीतील नवबौद्ध, खाटीक, होलिया, मेहतर, वाल्मिकी, बुरड या समाजातील सुशिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार युवक व युवतीकरीता स्वयंरोजगार करुन त्यांचा विकास व्हावा या उद्देशाने विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रशिक्षण योजना अनुसूचित जातीच्या लाभधारकास व्यवसायासाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी व संब...

राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग यांचे कल्याण व जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांना शिक्षण-प्रशिक्षण देऊन आर्थिक प्राप्तीत वाढ होण्याकरिता विविध साधने व सामग्रीचा पुरवठा करणारा असा हा महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग आहे. त्यासाठी या विभागामार्फत अनेक लोकाभिमुख योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. कोल्हापूर जिल्ह्यात या विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असून त्याचा लाभ अनेक लाभार्थींनी घेतला आहे. पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना • सन 2006 पासून मार्च 2015 पर्यंत 39 जणांनी लाभ घेतला आहे. • या योजनेंतर्गत लाभार्थीला 4 एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर बागायत जमीन देण्यात येते. • जमीन खरेदीसाठी शासनाकडून 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज देण्यात येते. • कर्जफेडीची मुदत 10 वर्षे असून कर्जफेड कर्ज मंजुरीनंतर 2 वर्षांनी सुरू करावयाची आहे. • या योजनेसाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकांतील व दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा. • या योजनेंतर्गत विधवा व परित्यक्त्यांना प्राधान्य...

गरजांच्या मागणीनुसार आधुनिक शेती ही काळाची गरज आहे. साहजिकच आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे महत्वपूर्ण धोरण आहे. तर दुसरीकडे स्वयं रोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजातील आर्थिक दुर्बल तसेच वंचित मागासवर्गीय घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबर घेऊन विकासाकडे वाटचाल करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. या सर्व प्रयत्नांचाच परिपाक म्हणजे शासन पातळीवरून या तिन्ही उद्देशांचा सुवर्णमध्य साधला जाणाऱ्या अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी समाज कल्याण विभागाची 90 टक्के अनुदानावर मिनी टॅक्टर व शेती उपयोगी उपसाधने यांचा पुरवठा करणारी योजना ही एक महत्वपूर्ण योजना आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बचत गटांना या योजनेंतर्गत मिनी टॅक्टर व शेती उपयोगी उपसाधने यांचा पुरवठा करून बचत गटांच्या व्यवसाय निर्मिती व उत्पादन वाढीला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक विधायक उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविता येऊ शकतात. तसेच तळागाळातील जनतेला या उपक्रमांचा उत्तमरित्या लाभ मिळू शकतो...

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण घेता यावे, शिक्षण घेताना त्यांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी विविध शिष्यवृत्या महाराष्ट्र शासनामार्फत देण्यात येतात. या शिष्यवृत्तींविषयी माहिती देणारा हा लेख... माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती इयत्ता 5 वी ते 7 वीमधील 2 गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना तसेच इयत्ता 8 वी ते 10 वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या दोन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यासाठी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक शाळेतील इयत्ता 5 वी ते 10 वीच्या वर्गामध्ये शिकणारा मागासवर्गीय विद्यार्थी असावा. ही शिष्यवृत्ती मागील वार्षिक परीक्षेत कमीत कमी 50 टक्के व त्याहून अधिक गुण मिळवून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधून प्रथम व द्वितीय क्रमांकात उत्तीर्ण झालेल्या गुणवत्ता प्रदान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल. या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट राहणार नाही. यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील नियमित हजेरी, समाधानकारक प्रगती व चांगली वर्तणूक असल्यास मंजूर करण्यात येईल. ...

शासनाच्या विविध घरकुल लाभाच्या योजनांअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असणे आवश्यक आहे. अशावेळी स्वतःची जागा नसलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्याकरीता राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय 30 डिसेंबर 2015 रोजी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती… केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजना व राज्य पुरस्कृत अन्य योजनांमधील दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित आहेत. त्यासाठी सन 2015-16 पासून दारिद्र्यरेषेखालील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लागू राहील. केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत 10 हजार व योजनेअंतर्गत रुपये 40 हजार असे एकूण 50 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजना या राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील दारिद्र्यर...

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळ येते. या महामंडळाची स्थापना 24 फेब्रुवारी 1997 साली झाली. हे अपंगांच्या कल्याणासाठी विविध कार्यक्रम घेत आहे. अपंगांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठीही काही संस्थाना अल्प व्याजदराने कर्ज योजना, साहित्य खरेदी करण्यासाठीही कर्ज, व्यावसायिक शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. शिवाय अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक म्हणून पी.सी. दास हे काम पाहत आहेत.  भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्रालयामार्फत शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यापूर्वी दोन हजार जणांना याचा लाभ मिळत होता, तो आता अडीच हजार जणांना मिळणार आहे.  -शिष्यवृत्तीचे लाभ- या योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थांकडील पदवी आणि पदव्युत्तर पातळीच्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासासाठी अपंग असलेल्या अडीच हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुलींसाठी 30 टक्के शिष्यवृत्ती राखीव राहणार आहे. महिल...