नव्वद टक्के अनुदानावर मिनीटॅक्टर....शासनाचा महत्वपूर्ण उपक्रम !
गरजांच्या मागणीनुसार आधुनिक शेती ही काळाची गरज आहे. साहजिकच आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे महत्वपूर्ण धोरण आहे. तर दुसरीकडे स्वयं रोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजातील आर्थिक दुर्बल तसेच वंचित मागासवर्गीय घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबर घेऊन विकासाकडे वाटचाल करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. या सर्व प्रयत्नांचाच परिपाक म्हणजे शासन पातळीवरून या तिन्ही उद्देशांचा सुवर्णमध्य साधला जाणाऱ्या अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी समाज कल्याण विभागाची 90 टक्के अनुदानावर मिनी टॅक्टर व शेती उपयोगी उपसाधने यांचा पुरवठा करणारी योजना ही एक महत्वपूर्ण योजना आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बचत गटांना या योजनेंतर्गत मिनी टॅक्टर व शेती उपयोगी उपसाधने यांचा पुरवठा करून बचत गटांच्या व्यवसाय निर्मिती व उत्पादन वाढीला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक विधायक उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविता येऊ शकतात. तसेच तळागाळातील जनतेला या उपक्रमांचा उत्तमरित्या लाभ मिळू शकतो. याचा प्रत्यय शासनाने बचत गटांच्या माध्यमातून राबविलेल्या अनेक योजनांच्या अनुषंगाने आपणास पहावयास मिळतो. म्हणूनच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बचत गटांना या योजनेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने शासनाने ही योजना कार्यान्वित केली असून जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे.
या योजनेचे अर्ज विनामूल्य उपलब्ध असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बचत गटांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे, अशा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील बचत गटांनी पुढील कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सिंधुदुर्ग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन पोस्ट कार्यालयाच्या समोर, सिंधुदुर्ग येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त जयंत चाचरकर यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बचत गटांना या योजनेंतर्गत मिनी टॅक्टर व शेती उपयोगी उपसाधने यांचा पुरवठा करून बचत गटांच्या व्यवसाय निर्मिती व उत्पादन वाढीला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक विधायक उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविता येऊ शकतात. तसेच तळागाळातील जनतेला या उपक्रमांचा उत्तमरित्या लाभ मिळू शकतो. याचा प्रत्यय शासनाने बचत गटांच्या माध्यमातून राबविलेल्या अनेक योजनांच्या अनुषंगाने आपणास पहावयास मिळतो. म्हणूनच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बचत गटांना या योजनेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने शासनाने ही योजना कार्यान्वित केली असून जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे.
या योजनेचे अर्ज विनामूल्य उपलब्ध असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बचत गटांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे, अशा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील बचत गटांनी पुढील कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सिंधुदुर्ग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन पोस्ट कार्यालयाच्या समोर, सिंधुदुर्ग येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त जयंत चाचरकर यांनी केले आहे.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
• बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
• स्वयंसहाय्यता बचत गटातील 80 टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत व ते महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• बचत गटातील सदस्यांची यादी व पूर्ण पत्ता, नाव, जात, संपर्काचा मोबाईल किंवा दूरध्वनी क्रमांक.
• बचत गटांतील मागासवर्गीय सदस्यांचे जातीचे दाखले, रहिवाशी दाखले, रेशनिंग कार्ड यांच्या छायांकित प्रती प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
• बँक खाते पासबुकची छायांकित प्रत
• मिनी टॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार रुपये इतकी आहे.
स्वयंसहाय्यता बचत गटाने वरील कमाल मर्यादा रक्कमेच्या 10 टक्के रक्कम म्हणजे 35 हजार रुपये हे व्यवस्थापक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, रत्नागिरी यांच्या नावे भरणे आवश्यक असून त्याबाबतचा ठराव मूळ प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार व अहमदनगर यांच्याशी संपर्क साधावा.
टिप्पण्या