महान्यूज पोर्टलवर प्रसिध्दी झालेली राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांची मुलाखत
स्वातंत्र्यानंतर जे विविध कायदे करण्यात आले त्यातील सर्वात क्रांतीकारी कायदा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्याचा योग्य प्रकारे वापर करण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा अत्यंत आवश्यक आहे या माहिती अधिकाराचा सरळ संबंध हा सुप्रशासनाशी आहे. सुप्रशासनाची पाच अंगे आहे. यात लोकसहभाग, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, तत्परतेने निर्णय घेण्याची क्षमता, माहितीचा अधिकार यांचा समावेश आहे. या कायद्यान्वये खऱ्या अर्थाने लोकांना सामर्थ्य प्रदान केले आहे असे राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सांगितले.
प्रश्न:- या कायद्यामध्ये नेमकी कोणत्या प्रकारची माहिती घेता येते व कोणत्या घेता येत नाही?
उत्तर:- या कायद्यामध्ये कलम 2 मध्ये माहिती नेमकी कशाला म्हणायची याची व्याख्या दिली आहे. यामध्ये शासनाकडे किंवा शासकिय संस्थेकडे किंवा निमशासकिय संस्थेकडे किंवा ज्या संस्थेवर शासनाचे नियंत्रण आहे अशा संस्थेकडे असलेले कोणतेही अभिलेख किंवा परिपत्रके किंवा नस्त्या ज्यावर निर्णय घेतले जातात अशा प्रकारचे अभिलेख, इलेक्ट्रानिक स्वरुपात असणारे अभिलेख अशा प्रकारची सर्व माहिती या कायद्याअंतर्गत विचारता येते. शिवाय ग्रामीण वा शहरी पातळीवर होणारी अनेक प्रकारची कामे पाहून त्या कामाची सॅम्पल्स घेता येतात.
प्रश्न:- दूरध्वनीवरुन वा भ्रमणध्वनीवरुन विचारलेली माहिती देणे अभिप्रेत आहे का?
उत्तर:- दूरध्वनीवरुन वा भ्रमणध्वनीवरुन विचारलेली माहिती या कायद्यान्वये देता येत नाही. या कायद्याच्या कलम 6 खाली माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो आणि 7 अन्वये त्यांनी 30 दिवसांच्या आत ती माहिती उपलब्ध करुन द्यायची असते.
या कायद्यात दोन प्रमुख कलमे आहेत. ज्याव्दारे कोणत्या स्वरुपाची माहिती देता येऊ शकत नाही हे निर्देशित केले आहे. यात कलम 8 मध्ये जी माहिती दिल्याने राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला किंवा लोकांच्या जीवीताला धोका होऊ शकतो, किंवा जिथे एखाद्या प्रकरणाचा पोलिस अथवा अन्य तपास चालू आहे अशा तपास चालू असलेल्या प्रकरणांची माहिती तपास कार्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी तपास चालू असतांना देता येत नाही किंवा व्यक्तीगत स्वरुपाची माहिती देता येत नाही अशी माहिती द्यावयाची झाल्यास त्यात मोठया प्रमाणात सार्वजनिक हीत आहे अशी खात्री जनमाहिती अधिकारी किंवा प्रथम अपिलीय अधिकरी किंवा आयोगाची झाली तर अशा प्रकारची माहिती देता येते.
प्रश्न:- महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी सुरु आहे?
उत्तर:-महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य आहे जिथे मोठया प्रमाणात माहितीचे अर्ज प्राप्त होतात. दरवर्षी सुमारे 7 लाख अर्ज प्राप्त होतात. केंद्रिय आयोगाकडेही देशातून एवढया मोठया प्रमाणत अर्ज येत नाहीत. गुजरात, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश या राज्यामध्येही महाराष्ट्रात प्राप्त होणा-या अर्जाच्या तुलनेत एक तृतीयांश अर्ज प्राप्त होतात. आयोगाकडे येणा-या व्दितीय अपिलांची संख्याही मोठी आहे. त्याचा निपटाराही विहित मुदतीत मोठया प्रमाणावर होतो. एकूणच या कायद्याबद्दल राज्यात फार मोठी जागरुकता आहे.
प्रश्न:- या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन आणि आयोग कोणत्याप्रकारे प्रयत्नशील आहेत?
उत्त्तर:- शासन आणि आयोग या दोहोमार्फत गत आठ वर्षात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होत आहे. या कायद्याचा कलम 4 हा आत्मा आहे त्या नुसार स्वत:हून माहिती प्रकट करणे अभिप्रेत आहे. या बाबतीत मोठया प्रमाणात सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आपल्या संकेत स्थळावर त्याची माहिती ठेवली आहे. कलम 4 (1) (अ ) नुसार अभिलेख व्यवस्थापनासाठी शासन आणि आयोगातर्फे सतत पाठपुरावा केला जातो ज्या ठिकाणी जनमाहिती अधिकारी नेमले नाहीत त्या ठिकाणी निर्देश देऊन नेमणूकीबाबत आयोगामार्फत सांगितले जाते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत ज्या ठिकाणी त्रूटी दिसून आल्या आहेत त्याबाबत योग्य ते निर्देश आयोगाने शासनाला व संबंधीत प्राधिकरणाला दिले आहेत.
प्रश्न:- या कायद्याअंतर्गत खाजगी प्राधिकरणांकडून माहिती घेता येते का?
उत्ता:- या कोणत्या सार्वजनिक प्राधिकरणंकडून माहिती घेता येते कलम 2 मध्ये स्पष्ट केले आहे. खाजगी ज्या संस्थावर शासनाचे नियंत्रण नाही किंवा ज्या संस्थांना शासनातर्फे कोणतेही वित्तीय सहाय्य मिळत नाही अशा संस्थाकडून माहिती मागविणे या कायद्याअंतर्गत अभिप्रेत नाही
.
प्रश्न:- नोकरशाहीचा या कायद्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे?
उत्तर:- हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजे सात आठ वर्षापासून नोकरशाहीचा दृष्टीकोन बदलत आहे आपण करत असलेल्या कामाचे उत्तरदायित्व जनतेसमोर आपल्याला घ्यावे लागेल याची जाणीव नोकरशाहीत निर्माण झाली आहे.
प्रश्न:- नियुक्त करण्यात आलेल्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांना आवश्यक व पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे काय?
उत्तर:- महाराष्ट्रात सुमारे 85, हजार जनमाहिती अधिकारी आहेत. त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम प्रामुख्याने यशदा मार्फत केले जाते. आतापर्यत सुमारे 94 हजार अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे शिवाय आयोगाच्या विनंतीनुसार यशदाने 60 लोकांना जाणीवपूर्वक विशेष प्रशिक्षण देऊन विविध जिल्हयामध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी पाठविले आहेत.
प्रश्न:- या कायद्याची अंमलबजावणी करत असतांना कोणत्या विभागासाठी सर्वात जास्त अर्ज आढळून आले आहेत?
उत्तर:- नगरविकास, गृहनिर्माण, महसूल, गृह, ग्रामविकास या विभागांसाठी अर्ज आलेले आढळून आले आहेत. हे विभाग थेटपणे जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत असल्याने त्यांच्याबाबतच्या अर्जाचे स्वरुन जास्त आहे. अर्जदाराने केलेल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली हे जाणून घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे आढळून येते.
प्रश्न:- पारदर्शी कारभार या संकल्पनेत प्रशासनाने स्वत:हून माहिती देणे अपेक्षित आहे. ते होतांना दिसते का?
उत्तर:- या कायद्याच्य कलम 4 (1)(ब) अन्वये 17 बाबींची माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वत:हून प्रकट करणे आवश्यक आहे. ही माहिती नोटीस बोर्ड, संकेतस्थळावर ठेवावीत यामध्ये काही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून अतिशय चांगले काम झाले आहे तर काही कडून अपेक्षित कामगिरी झालेली नाही. कलम4 (1)(ब) अन्वये अपेक्षित काम झाल्यास लोकांना प्रत्येक खात्याचे काम जाणून घेऊन अधिक माहिती प्राप्त करुन घेता येईल. चांगल्या सेवाभावी संस्थानी मूल्यमापन करुन अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण करावे त्यामूळे आयोग व शासनाला मदत होईल व अंमलबजावणीत त्रूटी ठेवणाऱ्या प्राधिकरणावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
प्रश्न:- ग्रामीण भागातील जनतेला नेमका अर्ज कोणाकडे करावा हे कळत नाही यासाठी आणखी जनजागृती कशाप्रकारे करता येईल?
उत्तर:- ग्रामीण भागात या कार्यक्रमाबद्दल प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. कलम 26 (1) अन्वये नागरिकांना तसेच दुबळया समाज घटकांना या कायद्याची माहिती देऊन त्याच्या वापराबाबत प्रशिक्षित करण्याचे तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे 26 (1) कलमाची अंमलबजावणी केली आहे. पूणे येथील ‘बार्टी’ या संस्थेने याबाबत मोठया प्रमाणावर प्रशिक्षणे घेतली आहेत.
जनतेने जनमाहिती अधिका-याकडे 10 रुपयाचा स्टॅम्प लावून अर्ज करावा. अर्ज प्रत्यक्ष अथवा टपालानेही करता येतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जनमाहिती अधिका-याने30 दिवसाच्या आत माहिती देणे अपेक्षित आहे. माहिती दिल्यानंतर प्रथम अपिल कोणाकडे करायचे हे त्यात नमूद करावे. प्रत्येक कार्यालयाने जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी कोण यांची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. कलम4 (1) (ड) अन्वये ही माहिती संकेतस्थळावरही नमूद करावी.
प्रश्न:- या कायद्याचा गैरवापर झाला आहे अशी काही उदाहरणे आढळली आहेत काय?
उत्तर:- कोणताही कायद्या केला की, त्याबाबतचा दोन बाजू समोर येतात. काही ठिकाणी जनमाहिती अधिका-यांना मानसिक त्रास देण्यासाठी कायद्याचा वापर केला जात असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
प्रश्न:- माहितीचा अधिकार आता चळवळ बनली आहे यात अनेक कार्येकते काम करत आहेत काही ठिकाणी या कार्यकर्त्यावर गंभीर हल्ले होत असल्याचे समोर येत आहे. याला आपण अटकाव कसा करु शकतो?
उत्तर:- महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यामध्येही या चळवळीत काम करणा-या कार्यकर्त्यावर गंभीर हल्ले झाले आहेत याबाबत ज्या कार्यकर्त्याच्या जीवाला धोका आहे अशांना पोलिस संरक्षण देण्याची विनंती आयोगाने शासनाला केली आहे. तसेच यापूर्वी जे हल्ले झाले आहेत अशा घटनांची सखोल चौकशी करुन दोषी विरुध्द कडक कारवाई व्हावी त्यामूळे अशा घटनांना अटकाव होईल.
प्रश्न:- निनावी अर्ज केल्यास माहिती मिळू शकते काय?
उत्तर:- या कायद्याअंतर्गत माहितीसाठी भारताच्या नागरिकाने अर्ज करणे आवश्यक आहे जर नावच लिहले नाही तर अर्जदार भारताचा नागरिक आहे हे कसे सिध्द होईल. त्यासाठी नाव लिहणे आवश्यक आहे न्यायालयाच्या एका निकालानुसार ज्याने अर्ज केला आहे व ज्याला माहिती दिली आहे त्याचे नाव इतरांना देणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र जी माहिती विचारली आहे ती माहिती संकेतस्थळावर ठेवता येईल.
प्रश्न:- कायद्या अस्तित्वात आल्यानंतरचे व पूर्वीचे प्रशासन यात काही फरक आढळतो काय?
उत्तर :- नक्कीच बदल झाला आहे काम करत असतांना उत्तरदायित्वाची भावना वाढली आहे तसेच दुसरी बाजू अशी आहे की काम करतांना घेतलेले निर्णय व त्याचे परिणाम याबाबत भिती निर्माण झाली आहे.
प्रश्न:- या कायद्यामध्ये नेमकी कोणत्या प्रकारची माहिती घेता येते व कोणत्या घेता येत नाही?
उत्तर:- या कायद्यामध्ये कलम 2 मध्ये माहिती नेमकी कशाला म्हणायची याची व्याख्या दिली आहे. यामध्ये शासनाकडे किंवा शासकिय संस्थेकडे किंवा निमशासकिय संस्थेकडे किंवा ज्या संस्थेवर शासनाचे नियंत्रण आहे अशा संस्थेकडे असलेले कोणतेही अभिलेख किंवा परिपत्रके किंवा नस्त्या ज्यावर निर्णय घेतले जातात अशा प्रकारचे अभिलेख, इलेक्ट्रानिक स्वरुपात असणारे अभिलेख अशा प्रकारची सर्व माहिती या कायद्याअंतर्गत विचारता येते. शिवाय ग्रामीण वा शहरी पातळीवर होणारी अनेक प्रकारची कामे पाहून त्या कामाची सॅम्पल्स घेता येतात.
प्रश्न:- दूरध्वनीवरुन वा भ्रमणध्वनीवरुन विचारलेली माहिती देणे अभिप्रेत आहे का?
उत्तर:- दूरध्वनीवरुन वा भ्रमणध्वनीवरुन विचारलेली माहिती या कायद्यान्वये देता येत नाही. या कायद्याच्या कलम 6 खाली माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो आणि 7 अन्वये त्यांनी 30 दिवसांच्या आत ती माहिती उपलब्ध करुन द्यायची असते.
या कायद्यात दोन प्रमुख कलमे आहेत. ज्याव्दारे कोणत्या स्वरुपाची माहिती देता येऊ शकत नाही हे निर्देशित केले आहे. यात कलम 8 मध्ये जी माहिती दिल्याने राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला किंवा लोकांच्या जीवीताला धोका होऊ शकतो, किंवा जिथे एखाद्या प्रकरणाचा पोलिस अथवा अन्य तपास चालू आहे अशा तपास चालू असलेल्या प्रकरणांची माहिती तपास कार्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी तपास चालू असतांना देता येत नाही किंवा व्यक्तीगत स्वरुपाची माहिती देता येत नाही अशी माहिती द्यावयाची झाल्यास त्यात मोठया प्रमाणात सार्वजनिक हीत आहे अशी खात्री जनमाहिती अधिकारी किंवा प्रथम अपिलीय अधिकरी किंवा आयोगाची झाली तर अशा प्रकारची माहिती देता येते.
प्रश्न:- महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी सुरु आहे?
उत्तर:-महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य आहे जिथे मोठया प्रमाणात माहितीचे अर्ज प्राप्त होतात. दरवर्षी सुमारे 7 लाख अर्ज प्राप्त होतात. केंद्रिय आयोगाकडेही देशातून एवढया मोठया प्रमाणत अर्ज येत नाहीत. गुजरात, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश या राज्यामध्येही महाराष्ट्रात प्राप्त होणा-या अर्जाच्या तुलनेत एक तृतीयांश अर्ज प्राप्त होतात. आयोगाकडे येणा-या व्दितीय अपिलांची संख्याही मोठी आहे. त्याचा निपटाराही विहित मुदतीत मोठया प्रमाणावर होतो. एकूणच या कायद्याबद्दल राज्यात फार मोठी जागरुकता आहे.
प्रश्न:- या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन आणि आयोग कोणत्याप्रकारे प्रयत्नशील आहेत?
उत्त्तर:- शासन आणि आयोग या दोहोमार्फत गत आठ वर्षात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होत आहे. या कायद्याचा कलम 4 हा आत्मा आहे त्या नुसार स्वत:हून माहिती प्रकट करणे अभिप्रेत आहे. या बाबतीत मोठया प्रमाणात सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आपल्या संकेत स्थळावर त्याची माहिती ठेवली आहे. कलम 4 (1) (अ ) नुसार अभिलेख व्यवस्थापनासाठी शासन आणि आयोगातर्फे सतत पाठपुरावा केला जातो ज्या ठिकाणी जनमाहिती अधिकारी नेमले नाहीत त्या ठिकाणी निर्देश देऊन नेमणूकीबाबत आयोगामार्फत सांगितले जाते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत ज्या ठिकाणी त्रूटी दिसून आल्या आहेत त्याबाबत योग्य ते निर्देश आयोगाने शासनाला व संबंधीत प्राधिकरणाला दिले आहेत.
प्रश्न:- या कायद्याअंतर्गत खाजगी प्राधिकरणांकडून माहिती घेता येते का?
उत्ता:- या कोणत्या सार्वजनिक प्राधिकरणंकडून माहिती घेता येते कलम 2 मध्ये स्पष्ट केले आहे. खाजगी ज्या संस्थावर शासनाचे नियंत्रण नाही किंवा ज्या संस्थांना शासनातर्फे कोणतेही वित्तीय सहाय्य मिळत नाही अशा संस्थाकडून माहिती मागविणे या कायद्याअंतर्गत अभिप्रेत नाही
.
प्रश्न:- नोकरशाहीचा या कायद्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे?
उत्तर:- हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजे सात आठ वर्षापासून नोकरशाहीचा दृष्टीकोन बदलत आहे आपण करत असलेल्या कामाचे उत्तरदायित्व जनतेसमोर आपल्याला घ्यावे लागेल याची जाणीव नोकरशाहीत निर्माण झाली आहे.
प्रश्न:- नियुक्त करण्यात आलेल्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांना आवश्यक व पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे काय?
उत्तर:- महाराष्ट्रात सुमारे 85, हजार जनमाहिती अधिकारी आहेत. त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम प्रामुख्याने यशदा मार्फत केले जाते. आतापर्यत सुमारे 94 हजार अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे शिवाय आयोगाच्या विनंतीनुसार यशदाने 60 लोकांना जाणीवपूर्वक विशेष प्रशिक्षण देऊन विविध जिल्हयामध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी पाठविले आहेत.
प्रश्न:- या कायद्याची अंमलबजावणी करत असतांना कोणत्या विभागासाठी सर्वात जास्त अर्ज आढळून आले आहेत?
उत्तर:- नगरविकास, गृहनिर्माण, महसूल, गृह, ग्रामविकास या विभागांसाठी अर्ज आलेले आढळून आले आहेत. हे विभाग थेटपणे जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत असल्याने त्यांच्याबाबतच्या अर्जाचे स्वरुन जास्त आहे. अर्जदाराने केलेल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली हे जाणून घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे आढळून येते.
प्रश्न:- पारदर्शी कारभार या संकल्पनेत प्रशासनाने स्वत:हून माहिती देणे अपेक्षित आहे. ते होतांना दिसते का?
उत्तर:- या कायद्याच्य कलम 4 (1)(ब) अन्वये 17 बाबींची माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वत:हून प्रकट करणे आवश्यक आहे. ही माहिती नोटीस बोर्ड, संकेतस्थळावर ठेवावीत यामध्ये काही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून अतिशय चांगले काम झाले आहे तर काही कडून अपेक्षित कामगिरी झालेली नाही. कलम4 (1)(ब) अन्वये अपेक्षित काम झाल्यास लोकांना प्रत्येक खात्याचे काम जाणून घेऊन अधिक माहिती प्राप्त करुन घेता येईल. चांगल्या सेवाभावी संस्थानी मूल्यमापन करुन अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण करावे त्यामूळे आयोग व शासनाला मदत होईल व अंमलबजावणीत त्रूटी ठेवणाऱ्या प्राधिकरणावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
प्रश्न:- ग्रामीण भागातील जनतेला नेमका अर्ज कोणाकडे करावा हे कळत नाही यासाठी आणखी जनजागृती कशाप्रकारे करता येईल?
उत्तर:- ग्रामीण भागात या कार्यक्रमाबद्दल प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. कलम 26 (1) अन्वये नागरिकांना तसेच दुबळया समाज घटकांना या कायद्याची माहिती देऊन त्याच्या वापराबाबत प्रशिक्षित करण्याचे तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे 26 (1) कलमाची अंमलबजावणी केली आहे. पूणे येथील ‘बार्टी’ या संस्थेने याबाबत मोठया प्रमाणावर प्रशिक्षणे घेतली आहेत.
जनतेने जनमाहिती अधिका-याकडे 10 रुपयाचा स्टॅम्प लावून अर्ज करावा. अर्ज प्रत्यक्ष अथवा टपालानेही करता येतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जनमाहिती अधिका-याने30 दिवसाच्या आत माहिती देणे अपेक्षित आहे. माहिती दिल्यानंतर प्रथम अपिल कोणाकडे करायचे हे त्यात नमूद करावे. प्रत्येक कार्यालयाने जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी कोण यांची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. कलम4 (1) (ड) अन्वये ही माहिती संकेतस्थळावरही नमूद करावी.
प्रश्न:- या कायद्याचा गैरवापर झाला आहे अशी काही उदाहरणे आढळली आहेत काय?
उत्तर:- कोणताही कायद्या केला की, त्याबाबतचा दोन बाजू समोर येतात. काही ठिकाणी जनमाहिती अधिका-यांना मानसिक त्रास देण्यासाठी कायद्याचा वापर केला जात असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
प्रश्न:- माहितीचा अधिकार आता चळवळ बनली आहे यात अनेक कार्येकते काम करत आहेत काही ठिकाणी या कार्यकर्त्यावर गंभीर हल्ले होत असल्याचे समोर येत आहे. याला आपण अटकाव कसा करु शकतो?
उत्तर:- महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यामध्येही या चळवळीत काम करणा-या कार्यकर्त्यावर गंभीर हल्ले झाले आहेत याबाबत ज्या कार्यकर्त्याच्या जीवाला धोका आहे अशांना पोलिस संरक्षण देण्याची विनंती आयोगाने शासनाला केली आहे. तसेच यापूर्वी जे हल्ले झाले आहेत अशा घटनांची सखोल चौकशी करुन दोषी विरुध्द कडक कारवाई व्हावी त्यामूळे अशा घटनांना अटकाव होईल.
प्रश्न:- निनावी अर्ज केल्यास माहिती मिळू शकते काय?
उत्तर:- या कायद्याअंतर्गत माहितीसाठी भारताच्या नागरिकाने अर्ज करणे आवश्यक आहे जर नावच लिहले नाही तर अर्जदार भारताचा नागरिक आहे हे कसे सिध्द होईल. त्यासाठी नाव लिहणे आवश्यक आहे न्यायालयाच्या एका निकालानुसार ज्याने अर्ज केला आहे व ज्याला माहिती दिली आहे त्याचे नाव इतरांना देणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र जी माहिती विचारली आहे ती माहिती संकेतस्थळावर ठेवता येईल.
प्रश्न:- कायद्या अस्तित्वात आल्यानंतरचे व पूर्वीचे प्रशासन यात काही फरक आढळतो काय?
उत्तर :- नक्कीच बदल झाला आहे काम करत असतांना उत्तरदायित्वाची भावना वाढली आहे तसेच दुसरी बाजू अशी आहे की काम करतांना घेतलेले निर्णय व त्याचे परिणाम याबाबत भिती निर्माण झाली आहे.
टिप्पण्या