आरक्षणा विषयी खोटी माहिती पसरवणे बंद करा!!!

आरक्षणा विषयी खोटी माहिती पसरवणे बंद करा!!!
.....................................................................

मा. संपादक साहेब,
लोकमत, औरंगाबाद.
दि. ३१-०८-२०१५

जातीय आरक्षण आता संपायलाच हवे - या संपादकीय लेखा बद्दल एक वाचक म्हणून प्रतिक्रिया.

लोकमत सारख्या प्रतिष्ठीत वर्तमान पत्रात "आरक्षण" विषया सारख्या अति संवेदनशील विषयावर संपादकीय लेखात सर्वसामान्य लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल अशी खोटी माहिती प्रसारित करणे योग्य नाही.
आरक्षण हा विषय सर्वप्रथम समजून घेताना घटना समितीने आरक्षण जातीच्याच आधारावर का दिले याचा आपण अभ्यास केला तर आपल्याला असे दिसेल, कि ज्या वंचित जाती हजारो वर्षे "सामाजीक-शैक्षणिक-आर्थिक-राजकीय-बौद्धिक क्षेत्रात मागास(वंचित) ठेवला गेल्या त्याच आधारावर त्यांना आरक्षण हे सामाजिक स्थैर्य आणि संधी प्राप्त व्हावी म्हणून देण्यात आले. ना कि आर्थिक निकषावर. घटनेत आरक्षणा बद्दल काय तरतुदी करून ठेवल्या हे पहिले तर आपण संपादकीय लेखात किती खोटी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवत आहात हे सर्वांच्या लक्षात येईल.

मुलत: आरक्षण हे दोन प्रकारात मोडते पहिले म्हणजे शैक्षणिक-नोकरी इ. आणि दुसरे म्हणजे राजकीय.

परंतु बरेच आरक्षण विरोधी विद्वान (त्यात प्रिंट आणि इलेक्ट्रिकल मिडिया पण आला) हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती लोकांसमोर देऊन सर्वसामान्य लोकांची दिशाभूल करून आरक्षण समर्थक आणि आरक्षण विरोधक यांच्यात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. आरक्षण विरोधाकांपैके ९९ % लोकांना घटना आरक्षणा बद्दल काय तरतुदी लिहिल्या आहेत हे माहीतच नसतात. फक्त ऐकीव (ती पण चुकीची) माहितीच्या आधारे आरक्षण विरोधक तारे तोडत असतात.
जाती व्यवस्थे मुळे आरक्षण अस्तित्वात आले आरक्षणा मुळे जातिव्यवस्था नाही. त्या मुळे आधी जाती व्यवस्था धर्मातून नष्ट केल्या तरच आरक्षण सुद्धा नष्ट व्ह्यायला वेळ लागणार नाही. कारण आज जरी कागदोपत्री भेदभाव पाळला जाती नसला तरी मनातून मात्र भेदभाव आणि तिरस्कार पाळला जातो. हे पावलो पावली जानवते. आणि खोट्या माहितीच्या आधारे कुठलाही मूर्ख हर्षद पटेल सारखा उठतो आणि आरक्षण बंद करा म्हणतो. पण तो तरी काय करणार, घटना वाचून समजून घेण्या इतके पण शिक्षण त्याचे नाही. शिवाय त्याला कुणी वाचून सांगणार पण कुणी नाही. पण अश्या तरुणांना खोटी माहिती पुरवून त्यांच्या माध्यमातून आरक्षणावर प्रहार करण्याचे महापाप काही लोक-नेते करत असतात. त्यांच्या साठी हा घटनेतील खुलासा…

घटनेच्या भाग-3 : मुलभुत हक्क- कलम १४-१५(४)-१६(१,२, ३, ४, ४ क, ४ख ) यांमध्ये अनुसूचित जाती व जनजाती तसेच इतर जाती वर्गाना शैक्षणिक आणि सामाजिक समते साठी आरक्षण देण्यासंबंधी सुचित केले गेले आहे. ज्यात आरक्षणाची कुठेही कालमर्यादा नाही.

तसेच राजकीय आरक्षणा बद्दल कलम-३३४ नुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्या करिता असलेले राजकीय आरक्षण हे संविधानाच्या प्रारंभा पासून साठ वर्षाचा कालावधी संपताच अंमलात आणण्याचे बंध करावे असे सांगितले आहे. सेवा आणि पदांमधील १० वर्षाची अट हि विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाकरिता राखून ठेवण्यात आली आहे जी कलम ३३६ व ३३७ मध्ये आहे. परंतु नेहमी नेहमी या सर्व माहिती वारून आपणास असे लक्षात येते कि अनु जाती व जनजाती यांचे शैक्षणिक-नोकरी यांमधील आरक्षणाला कुठलीही काल मर्यादा नाही. जो पर्यंत त्याना योग्य प्रमाणात सामाजिक समानता मिळत नाही जो त्यांचा मुलभुत अधिकार आहे तो पर्यंत चालूच राहील.

स्वातंतत्र्या नंतर घटना राबवणारे हात त्यांची योग्य रित्या अंमलबजावणी निट करू शकले नाहीत. जर आरक्षणाची १००% अंमलबजावणी झाली असती तर २५-५० वर्षातच आरक्षण संपुष्टात आणता आले असते. पण मागासवर्गाचे अनुशेष न भरने , सरकारी पदे रद्द करणे, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या साठी असलेले राज्य व केंद्राचा निधीचा योग्य खर्च योग्य ठिकाणी न होणे हे आरक्षण लांबणी मागील मुख्य कारण आहे. आणखी एक कारण आहे ती मानसिकता. जी काही केल्या बदलत नाही. खूप दिले मागास वर्गाला आता देण्याची गरज नाही असे म्हणत जे काही थोडे थोडके मिळत आहे ते सुद्धा हिरावून घेण्याचा प्रयत्न उच्च वर्गीय करत असतात.
आरक्षण संपवायचे असेल तर चल "पुढील १५ वर्षात आहे त्या आरक्षणाच्या आणि मागासवर्गीय योजनांची १००% अंमलबजावणी करा, १००% अनुशेष भरा" आणि मग खुशाल आरक्षण बंध करा.

आणि जर आर्थिक निकषच लावायचा असेल तर "जैन" समाजा सारख्या साधन धर्माने तर अल्पसंख्यांक आरक्षण नाकारून इतर समाजापुढे आदर्श ठेवावा. पण असे होणार नाही, कारण आपल्या हाताले सोडायचे नाही आणि समोरच्याला खाऊ द्यायचे नाही हि वृत्ती ठेवली तर भारताचा कधीही विकास होणार नाही.

-सुशिम कांबळे
(माझी प्रतिक्रिया आपल्या लोकप्रिय दैनिकात प्रकाशित कराल अशी आशा करतो.