महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश,२०१५ दि. २८ एप्रिल २०१५

महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र   व्यक्तींना लोकसेवा देणा-या  शासकीय विभागामध्ये वअधिकरणामध्ये आणि इतर सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्येपारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी आणितत्संबंधित व तदानुषंगिक बाबीकरिता तरतूद करण्यासाठीएक सर्वसमावेशक कायदा  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश,2015 दि. २८ अप्रिल २०१५ पासून राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याचे ठळक उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत.

• सार्वजनिक प्राधिकरणाने अधिसुचित केलेल्या कालमर्यादेच्या आत लोक्सेवा प्राप्त करण्यासाठी पात्र व्यक्तींना हक्क् प्रदान करणे.

• पदनिर्देशित अधिक-यांनी पात्र व्यक्तींला नियत कालमर्यादेच्या आत लोक्सेवा देण्यासाठी तरतूद करणे;

• सार्वजनिक प्राधिकरणांना, लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, अपील प्राधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या कायद्यान्वये अधिसुचित करणे अनिवार्य आहे.

• पात्र व्यक्तीने केलेल्या अर्जास विशिष्ट अर्ज क्रमांक देण्यासाठी तरतुद करणे जेणेकरुन तो त्याच्या अर्जाच्या स्थितीची  आनलाईन पाहाणी करु शकेल.

• प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी आणि आयोगाकडे अपील करण्यासाठी तरतूद करणे;

•  या कायद्याच्या प्रभावी अंमलब्जावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग  घटित करणे;

•   नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा देण्यात कसूर करणा-या अधिका-यांच्या बाबतीत शास्ती व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याकरीता तरतूद करणे;

• नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा देणा-या अधिका-यांना रोख रकमेच्या स्वरुपात प्रोत्साहने देणे आणि या कायद्याची प्रयोजने साध्य करताना जी प्राधिकरणे उत्कृष्ट कामगिरी पार पाडतील अशा प्राधिकरणांना गोरव करण्यासाठी योग्य पारितोषिके देणे याची तरतूद करणे; आणि

• जाणूनबुजूनखोटी किंवा चुकीची माहिती किंवा खोटे दस्तेवज देऊन लोक्सेवा मिळविणा-या पात्र व्यक्तीविरुध्दकारवाई करण्याची तरतूद करणे.