10 लाख तरूणांना आत्मनिर्भर करणारी योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Chief Minister Employment Generation Scheme)
भाग - 2
6.योजना अंमलबजावणी, समन्वय व संनियंत्रण :-
6.1 जिल्हास्तरीय आढावा व समन्वय समिती :- [District Level Review and Co-ordination Committee (DLRCC)] जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत कार्यवाहीचा आढावा व समन्वय यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल. सदर समितीचे सदस्य सचिव म्हणून महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र हे असतील. सदर समितीच्या सहाय्यासाठी अर्जाची छाननी, अंतिम निवड व प्रशासकीय आवश्यक कार्यवाहीसाठी जिल्हास्तरीय छाननी व समन्वय उप समिती स्थापित करण्यात येईल.
सदर जिल्हास्तरीय समित्यांची रचना खालीलप्रमाणे आहे.
सदर जिल्हास्तरीय समित्यांची रचना खालीलप्रमाणे आहे.
6.2 जिल्हास्तरीय छाननी व समन्वय उप समिती :- [District Level Scrutiny and Co-ordination Sub Committee (DLSOC)] "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त अर्जाची छाननी, अर्जदारांचे समूपदेशन व बँकाना कर्ज प्रस्ताव शिफारस करणे तसेच मंजूर कर्ज प्रकरणा अंतर्गत मार्जिन मनी अनुदान रक्कम संबंधित लाभार्थी यांना उपलब्ध होणेसाठी व आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय छाननी समिती कामकाज करेल.
समितीचे कार्य :-
1.ऑन-लाईनद्वारे प्राप्त अर्जाची, कागदपत्रांची आवश्यक छाननी करुन समुपदेशनासाठी संकिर्ण यादी तयार
करावे.
2. अर्जदाराचे समुपदेशन करणे.
करावे.
2. अर्जदाराचे समुपदेशन करणे.
3. पात्र अर्जदारांचे कर्ज प्रस्ताव जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीच्या मान्यतेने संबंधित बँकास कर्ज मंजुरीसाठी शिफारस करणे.
4. बँका कडून सादर करण्यात येणारे कर्ज मंजूरी प्रस्ताव तपासून त्याअंतर्गत प्रकल्प किंमत व मार्जिन मनी अनुदान क्लेम आवश्यक छाननी अंती उद्योग संचालनालयास शिफारस करणे. .
5. अनुदान ताळमेळ, नोंदी, सर्व जिल्हा स्तरावरील बँका व अंमलबजावणी संस्था, प्रशिक्षण संस्था यांचेकडे समन्वय साधून आवश्यक सूचना देणे.
5. अनुदान ताळमेळ, नोंदी, सर्व जिल्हा स्तरावरील बँका व अंमलबजावणी संस्था, प्रशिक्षण संस्था यांचेकडे समन्वय साधून आवश्यक सूचना देणे.
6.3 जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती [District Level Task Force Committee (DLTFC)] जिल्हास्तरीय संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती गठीत करण्यात येईल.
समितीचे कार्य :-
1. प्रवर्गनिहाय उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी छाननी समितीकडून सादर झालेले पात्र अर्ज बँकेकडे पाठविणेकरिता शिफारस करणे.
2. जिल्हास्तरावरील सर्व यंत्रणाच्या समन्वयाने सुलभ अंमलबजावणी व उद्दिष्ट साधणेसाठी आवश्यक कार्यवाही करणे.
3. मार्जिन मनी दावा (MMClaim) प्रतिपूर्ती करुन अंतिम समायोजनेसाठी (Settlement) कार्यवाही व शिफारस करणे.
4. जिल्हास्तरीय छाननी व समन्वय उपसमिती अंतर्गत दोन (2) प्रमुख बैंक प्रतिनिधी तसेच दोन (1) प्रमुख औद्योगिक संघटना/संस्था / औद्योगिक समूहाचे प्रतिनिधी निवडणे.
5. कार्यक्रमाच्या उत्कृष्ट उपलब्धीसाठी वेळोवळी आढावा घेणे व संबंधित संस्थांना आवश्यक सूचना देणे.
7. राज्यस्तरीय संनियंत्रण :-"मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" हा राज्यातील युवक-युवतींना आत्मनिर्भर बनविणारी महत्वपूर्ण कार्यक्रम असून सुलभ अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर खालीलप्रमाणे नमूद समित्या गठीत करण्यात येत आहे.
7. राज्यस्तरीय संनियंत्रण :-"मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" हा राज्यातील युवक-युवतींना आत्मनिर्भर बनविणारी महत्वपूर्ण कार्यक्रम असून सुलभ अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर खालीलप्रमाणे नमूद समित्या गठीत करण्यात येत आहे.
7.1 सनियंत्रण समिती :- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" अंतर्गत नियमित आढावा व समन्वयासाठी विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात येईल. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल.
· योजनेचा नियमित त्रैमासिक आढावा घेणे, व आवश्यक सूचना करणे.
· वार्षिक उदिदष्टपूर्ती साठी सर्व संबंधित विभाग, बँका यांचेकडे समन्वय साधून योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करणे.
· योजनेच्या उत्कृष्ट फलनिष्पतीसाठी आवश्यक कार्यवाही व मार्गदर्शन करणे.
· योजने अंतर्गत पात्र व अपात्र घटकांची वेळोवेळी यादी निश्चित करणे.
· योजने अंतर्गत सर्व प्रक्रिया विहित कालावधीत होणेसाठी जास्तीत जास्त माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर होणेसाठी, किमान मानवी हस्तक्षेप राहण्यासाठी उपाययोजना करणे.
सदर संनियंत्रण समितीची रचना खालील प्रमाणे असेल.
7.2) उच्च स्तरीय सुकाणु समिती :- मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येईल. समितीचे कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल.
· "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या सुलभतेने व प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेसाठी राज्य स्तरीय बैंक अधिकारी व अंमलबजावणी संस्था यांचा आढावा घेणे व आवश्यक सूचना देणे.
· कार्यक्रमाच्या उदिदष्टे उपलब्धीसाठी, उत्कृष्ट फलनिष्पतीसाठी मार्गदर्शन करणे.
· कार्यक्रमासाठी राज्याची आर्थिक तरतूद व संबंधित विभाग यांना आवश्यक सूचना करणे.
· कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यक्रमातंर्गत तरतुदीत आवश्यक बदल करणे, विविध विभागाकडून आवश्यक असणा-या पूर्ततांसाठी आवश्यक सूचना संबंधित विभागांना करणे.
सदर समितीची संरचना पुढीलप्रमाणे असेल.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम - उच्चस्तरीय सुकाणु समिती
राज्य शासनाच्या उद्योगविभागकडून उच्चस्तरीय सुकाणु समिती व संनियंत्रण समितीवर राष्ट्रीयकृत बँक/खासगी बॅकाचे प्रतिनिणी नियुक्ती करण्यात येईल.
संपर्क :- या योजनेच्या लाभासाठी https://maha-cmegp.org.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरता येईल. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र व जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालयाशी संपर्क करून या योजनेविषयी अधिक माहिती घेता येईल.
संकलन :- सुरेश पाटील,नाशिक
टिप्पण्या