10 लाख तरूणांना आत्मनिर्भर करणारी योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Chief Minister Employment Generation Scheme)
भाग - 1
राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारी सर्वसमावेशक योजना म्हणून आपणास मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनकडे पाहता येईल. राज्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभूत क्षमता विचारात घेऊन राज्याची महत्वाकांक्षी अशी स्वतंत्र " मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Chief Minister Employment Generation Scheme ) योजना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासननिर्णय 1 ऑगस्ट 2019 रोजी उद्योग विभागाने जारी केला होता. मात्र मध्यंतरी लॉकडाऊन मुळे या योजनेची अंमलबजावणी थांबली होती. आता मात्र या योजनेच्या कामाला गती आली असल्याचे उदयोग विभागाचे विकास आयुक्त डॉ.हर्षदिप कांबळे यांनी सांगितले आहे.
"मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" योजनेची ठळक वैशिष्टये, पात्रता व अटी, कार्यप्रणाली खालीलप्रमाणे असेल.
योजना स्तर :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजना ही राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच कार्यक्रमा अंतर्गत (Scheme) म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही करतील.
योजनेचे उद्दिष्ट :- राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे 1 लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण 10 लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रथम वर्ष 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हानिहाय मागील 3 वर्षांतील उपलब्धी विचारात घेऊन त्यानुसार समप्रमाणात ग्रामीण व शहरी भागांसाठी जिल्हानिहाय उदिदष्ट उद्योग संचालनयाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
योजने अंतर्गत पात्र घटक :- कायदेशीररित्या पात्र असणारे उत्पादन, सेवा उद्योग, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नाममुद्रेवर (ब्रॅण्ड आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्र/खादयान्न केंद्र इत्यादी घटक कार्यक्रमातंर्गत पात्र असतील. या विषयी गठीत राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती आवश्यकतेनुसार पात्र व अपात्र घटकांची यादी (Negative ist) जाहीर करेल.योजना स्तर :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजना ही राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच कार्यक्रमा अंतर्गत (Scheme) म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही करतील.
योजनेचे उद्दिष्ट :- राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे 1 लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण 10 लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रथम वर्ष 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हानिहाय मागील 3 वर्षांतील उपलब्धी विचारात घेऊन त्यानुसार समप्रमाणात ग्रामीण व शहरी भागांसाठी जिल्हानिहाय उदिदष्ट उद्योग संचालनयाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
1. लाभार्थी पात्रता :- कार्यक्रमांतर्गत पात्रतेसाठी खालील प्रमाणे अटी राहतील.
अ) वयोमर्यादा :- कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय 18 वर्षे पूर्ण, अधिकतम मर्यादा 45 वर्षे (अनुसूचित जाती/जमाती / महिला/अपंग/माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथिल) पात्र राहतील.
ब) पात्र मालकी घटक :- उपरोक्त प्रमाणे पात्रता धारण करणारे वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थानी मान्यता दिलेले बचत गट.
ब) पात्र मालकी घटक :- उपरोक्त प्रमाणे पात्रता धारण करणारे वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थानी मान्यता दिलेले बचत गट.
क) शैक्षणिक पात्रता :- 1) रु.10 लाखावरील प्रकल्पासाठी 7 वी उत्तीर्ण,
2) रु.25 लाखावरील प्रकल्पासाठी 10 वी उत्तीर्ण
ड) एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती, पत्नी अशी असेल.
ई) अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील/महामंडळाकडील अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
2. प्रकल्प किंमत :-
ई) अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील/महामंडळाकडील अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
2. प्रकल्प किंमत :-
2.1 "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा" मध्ये पात्र उद्योग/ व्यवसायांतर्गत प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा सेवा उद्योग तसेच कृषी पूरक उद्योग/व्यवसायांसाठी रुपये 10.00 लाख व उत्पादन प्रकाराच्या प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा रुपये 50.00 लाख राहील.
2.2 प्रकल्प खर्चाचे वर्गीकरण :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" अंतर्गत प्रकल्प उभारणीचा खर्च वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे असेल.
सेवा उद्योग व कृषी पूरक उपक्रमांसाठी व उत्पादन प्रकारातील उपक्रमांसाठी प्रकल्प किंमतीअंतर्गत इमारत खर्च 20% च्या मर्यादेत असेल तसेच खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30% मर्यादेत असेल.
2.3 योजने अंतर्गत उद्दिष्ट व तरतूद उपलब्धता :- या कार्यक्रमाद्वारे व्यापक रोजगारच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येत असून कार्यक्रम कालावधीत ( पुढील पाच वर्षात ) एकूण 1 लाख घटक स्थापित करण्याचे व सुरुवातीचे वर्ष 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार घटक (लाभार्थी) उद्दिष्ट असेल.
एकूण उद्दिष्टांच्या 30% उद्दिष्ट महिला प्रवर्गासाठी व 20% उद्दिष्ट अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात येईल. यासाठी शासनाचे संबंधित विभाग (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभाग व आदिवासी विकास विभाग) यांचे कडून उद्दिष्टाच्या प्रमाणात तरतूद उद्योग विभागास उपलब्ध करुन दिली जाईल. उर्वरित तरतूद शासनाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध करण्यात येईल.
3. नोडल संस्था (प्रमुख अंमलबजावणी संस्था :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी प्रमुख अंमलबजावणी संस्था (नोडल संस्था) म्हणून उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई असेल.
2.3 योजने अंतर्गत उद्दिष्ट व तरतूद उपलब्धता :- या कार्यक्रमाद्वारे व्यापक रोजगारच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येत असून कार्यक्रम कालावधीत ( पुढील पाच वर्षात ) एकूण 1 लाख घटक स्थापित करण्याचे व सुरुवातीचे वर्ष 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार घटक (लाभार्थी) उद्दिष्ट असेल.
एकूण उद्दिष्टांच्या 30% उद्दिष्ट महिला प्रवर्गासाठी व 20% उद्दिष्ट अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात येईल. यासाठी शासनाचे संबंधित विभाग (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभाग व आदिवासी विकास विभाग) यांचे कडून उद्दिष्टाच्या प्रमाणात तरतूद उद्योग विभागास उपलब्ध करुन दिली जाईल. उर्वरित तरतूद शासनाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध करण्यात येईल.
3. नोडल संस्था (प्रमुख अंमलबजावणी संस्था :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी प्रमुख अंमलबजावणी संस्था (नोडल संस्था) म्हणून उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई असेल.
3.1. कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" अंतर्गत कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था म्हणून उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांचे अंतर्गत कार्यरत जिल्हा खादी व ग्रामाद्योग कार्यालय कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था म्हणून कामकाज करतील. ग्रामीण भागासाठी (20,000 लोकसंख्याच्या आतील क्षेत्रासाठी / गावासाठी) खादी ग्रामोद्योग मंडळ व उर्वरित भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र हे कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था म्हणून कामकाज करतील.
3.2 सहयोगी संस्था :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" अंतर्गत बँका, नोडल बँक, उद्योजकीय प्रशिक्षण संस्था, ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी सहाय्यभूत संस्था, अंमलबजावणी संस्था, केंद्र शासनाच्या संस्था यांचे सहाय्य घेण्यात येईल. विविध संस्थांचा तपशील व कामकाज पुढीलप्रमाणे असेल.
3.2.1 वित्तीय संस्था (बँक) :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम " अंतर्गत कर्ज प्रस्ताव जिल्हा कार्यबल समितीच्या मंजुरीने संबंधित बँकाकडे कर्ज मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात येतील. सरकारी बैंका, तसेच खाजगी क्षेत्रातील शेडयुलड बँका- येस बँक, एचडीफसी बैंक, आयसीआयसीआय बँक इ. प्रमुख बँका सहयोगी संस्था म्हणून कार्यरत राहतील. सदर बँकामार्फत जिल्हा कार्यबल समितीकडून शिफारस करण्यात आलेल्या कर्ज प्रस्तावांवर कार्यक्रमाचे निकष विचारात घेऊन कर्ज मंजूरीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. कर्ज मंजूरी अंती निश्चित केलेल्या प्रकल्प किंमतीच्या अनुषंगाने कार्यक्रमातील तरतूदीप्रमाणे राज्य शासनाचे अनुदान (मार्जिन मनी) दावे (क्लेम) संबंधित बँक शाखा सादर करेल. सादर क्लेमची आवश्यक छाननी करुन उद्योग संचालनालया अंतर्गत विशेष CMEGP कक्षामार्फत राज्य शासनाचे अनुदान संबंधित बँक शाखेस नोडल बँकेच्या द्वारे जमा होईल.
3.2.2 महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची सुलभ अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने कर्ज प्रस्तावापासुन अनुदान वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पदधतीने करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. यासाठी उद्योग संचालनालयाच्या सनियंत्रणाखाली महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) या संस्थेच्या सहयोगातून उद्योग संचालनालयांतर्गत -विशेष आयटी व समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात येईल. सदर कक्षामार्फत या कार्यक्रमाच्या पोर्टलचे निर्माण, देखरेख व दुरुस्ती, डेटा बेस व MS सादरीकरण, मार्जिन मनी दावे व तत्संबंधी ताळमेळ, राज्यातील सर्व बैंक शाखा व नोडल बँक, अंमलबजावणी संस्था यांच्यामध्ये समन्वय, वेळोवेळी प्रगती अहवाल व आढावा संनियंत्रण समितींना सादर करणे इ. कामकाज करेल. सदर कक्षासाठीचा खर्च योजने अंतर्गत उपलब्ध तरतुदीच्या अंतर्गत प्रशासकीय कारणासाठी राखून ठेवण्यात येणा-या (एकूण तरतुदीच्या 2% प्रमाणे) तरतुदीतून अदा करण्यात येईल.
3.2.3 खादी व ग्रामोद्योग आयोग KVIC) :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या धर्तीवर अंमलात येत असल्याने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी नोडल संस्था म्हणून यशस्वीपणे कामकाज करणारी केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील कार्यरत खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) या संस्थेचे ऑनलाईन प्रक्रिया, पोर्टल व प्रशासकीय कामकाजातील अनुभव विचारात घेऊन केव्हीआयसी संस्था ही CMEGP योजनेसाठी मार्गदर्शक संस्था म्हणून सहयोग देईल.
3.2.4 नोडल बँक (Nodal Bank)_ :- "प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)" अंतर्गत Nodal Bank म्हणून कार्यरत असलेली कार्पोरेशन बँक ही "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)" अंतर्गत राज्याची मुख्य समन्वयक बँक (नोडल बँक) म्हणून कामकाज करेल.
3.2.2 महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची सुलभ अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने कर्ज प्रस्तावापासुन अनुदान वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पदधतीने करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. यासाठी उद्योग संचालनालयाच्या सनियंत्रणाखाली महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) या संस्थेच्या सहयोगातून उद्योग संचालनालयांतर्गत -विशेष आयटी व समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात येईल. सदर कक्षामार्फत या कार्यक्रमाच्या पोर्टलचे निर्माण, देखरेख व दुरुस्ती, डेटा बेस व MS सादरीकरण, मार्जिन मनी दावे व तत्संबंधी ताळमेळ, राज्यातील सर्व बैंक शाखा व नोडल बँक, अंमलबजावणी संस्था यांच्यामध्ये समन्वय, वेळोवेळी प्रगती अहवाल व आढावा संनियंत्रण समितींना सादर करणे इ. कामकाज करेल. सदर कक्षासाठीचा खर्च योजने अंतर्गत उपलब्ध तरतुदीच्या अंतर्गत प्रशासकीय कारणासाठी राखून ठेवण्यात येणा-या (एकूण तरतुदीच्या 2% प्रमाणे) तरतुदीतून अदा करण्यात येईल.
3.2.3 खादी व ग्रामोद्योग आयोग KVIC) :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या धर्तीवर अंमलात येत असल्याने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी नोडल संस्था म्हणून यशस्वीपणे कामकाज करणारी केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील कार्यरत खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) या संस्थेचे ऑनलाईन प्रक्रिया, पोर्टल व प्रशासकीय कामकाजातील अनुभव विचारात घेऊन केव्हीआयसी संस्था ही CMEGP योजनेसाठी मार्गदर्शक संस्था म्हणून सहयोग देईल.
3.2.4 नोडल बँक (Nodal Bank)_ :- "प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)" अंतर्गत Nodal Bank म्हणून कार्यरत असलेली कार्पोरेशन बँक ही "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)" अंतर्गत राज्याची मुख्य समन्वयक बँक (नोडल बँक) म्हणून कामकाज करेल.
3.2.5 प्रशिक्षण संस्था :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या उत्कृष्ट उपलब्धीसाठी कर्ज मंजूर झालेल्या उमेदवारांसाठी निवासी उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यात उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम देणा या महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, अथवा राज्यातील नामवंत संस्थाच्या सहयोगाने आयोजित करण्यात
येईल. सदर प्रशिक्षण उत्पादन प्रवर्गातील उद्योग घटकांसाठी दोन आठवडे मुदतीचे व सेवा व कृषी पूरक उद्योगांसाठी 1 आठवडे मुदतीचे असेल.
येईल. सदर प्रशिक्षण उत्पादन प्रवर्गातील उद्योग घटकांसाठी दोन आठवडे मुदतीचे व सेवा व कृषी पूरक उद्योगांसाठी 1 आठवडे मुदतीचे असेल.
4. अर्ज प्रक्रिया व प्रकल्प मंजूरी अंतर्गत कार्यवाही :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या" सुलभ अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ऑन-लाईन पध्दतीचा अवलंब करण्यांत येईल. यासाठी स्वतंत्र CMEGP पोर्टल विकसित करण्यांत येवून त्याद्वारे कर्ज मागणी प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्रास किंवा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) संस्थेस सादर करण्यांत येतील. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचे अध्यक्षते खालील जिल्हास्तरीय उपसमितीमार्फत अर्जाची छाननी करुन पात्र उमेदवारांची सुची तयार करण्यात येईल.
पात्र उमेदवारांना समुपदेशनसाठी निमंत्रित करण्यांत येवून त्यांद्वारे प्राथमिक निवड यादी जिल्हा उपसमिती मार्फत तयार करण्यात येईल. सदर प्राथमिक यादी जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीद्वारे अंतिम करण्यात येईल,
सदर जिल्हा कार्यबल समितीद्वारा अंतिम मंजूरी देण्यात आलेल्या कर्ज प्रस्तावांची शिफारस पुढील मंजूरीसाठी महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडून संबंधित बँकास सादर करण्यात येईल. ऑन-लाईन द्वारा शिफारस करण्यांत आलेल्या प्रस्तावांची बैंक स्तरावर प्रकल्पाची वित्तीय व्यवहार्यता, अनुषंगिक बाबी तपासून बँक कर्ज मंजूरी बाबतचा निर्णय घेईल. प्रस्तावास कर्ज मंजूरी असल्यास मंजूरी संबंधिचा तपशिल ऑन-लाईन द्वारे बँकेमार्फत महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांना सादर करण्यात येईल. अर्ज प्रक्रिया, छाननी, समुपदेशन, बँकेस कर्ज प्रस्तावची शिफारस, कर्ज मंजूरी या सर्व प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर पूर्ण होतील.
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र हे बँकानी मंजूर केलेला तपशिल यथायोग्य असल्याचे खात्री करुन राज्यस्तरीय CMEGP सेल यांना कर्ज वितरण व अनुदान वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करतील. CMEGP सेल कडून प्रस्तावाची छाननी होऊन नोडल बँकेच्या मार्फत राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान रक्कम संबंधित बँकाना वितरीत करण्यात येईल. मार्जिन मनी रक्कम ही बैंक शाखेद्वारा 3 वर्ष कालावधीसाठी संबंधित कर्ज खात्याच्या नावे डिपॉझिट करेल. 3 वर्ष कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा समितीच्या मान्यतेने राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान संबंधित कर्ज खात्यावर जमा होईल.
पात्र उमेदवारांना समुपदेशनसाठी निमंत्रित करण्यांत येवून त्यांद्वारे प्राथमिक निवड यादी जिल्हा उपसमिती मार्फत तयार करण्यात येईल. सदर प्राथमिक यादी जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीद्वारे अंतिम करण्यात येईल,
सदर जिल्हा कार्यबल समितीद्वारा अंतिम मंजूरी देण्यात आलेल्या कर्ज प्रस्तावांची शिफारस पुढील मंजूरीसाठी महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडून संबंधित बँकास सादर करण्यात येईल. ऑन-लाईन द्वारा शिफारस करण्यांत आलेल्या प्रस्तावांची बैंक स्तरावर प्रकल्पाची वित्तीय व्यवहार्यता, अनुषंगिक बाबी तपासून बँक कर्ज मंजूरी बाबतचा निर्णय घेईल. प्रस्तावास कर्ज मंजूरी असल्यास मंजूरी संबंधिचा तपशिल ऑन-लाईन द्वारे बँकेमार्फत महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांना सादर करण्यात येईल. अर्ज प्रक्रिया, छाननी, समुपदेशन, बँकेस कर्ज प्रस्तावची शिफारस, कर्ज मंजूरी या सर्व प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर पूर्ण होतील.
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र हे बँकानी मंजूर केलेला तपशिल यथायोग्य असल्याचे खात्री करुन राज्यस्तरीय CMEGP सेल यांना कर्ज वितरण व अनुदान वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करतील. CMEGP सेल कडून प्रस्तावाची छाननी होऊन नोडल बँकेच्या मार्फत राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान रक्कम संबंधित बँकाना वितरीत करण्यात येईल. मार्जिन मनी रक्कम ही बैंक शाखेद्वारा 3 वर्ष कालावधीसाठी संबंधित कर्ज खात्याच्या नावे डिपॉझिट करेल. 3 वर्ष कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा समितीच्या मान्यतेने राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान संबंधित कर्ज खात्यावर जमा होईल.
5. निवासी उद्योजकता प्रशिक्षण :- "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धी होणेच्या दृष्टीने कर्ज प्रस्ताव मंजूर झालेल्या प्रकरणामध्ये लाभार्थीचे दोन आठवडे कालावधीचे निवासी उद्योजकीय प्रशिक्षण अनिवार्य असून यशस्वीरित्या प्रशिक्षण पूर्ण करणा-या अर्जदारांनाच कर्ज वितरण व अनुदान सहाय्य वितरणासाठी पात्र ठरविण्यात येईल. सदर प्रशिक्षणासाठीचा खर्च CMEGP योजनेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. एकूण तरतुदीच्या 5% इतकी रक्कम प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी राखून ठेवण्यात येईल. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी उद्योजकीय प्रशिक्षणात कार्यरत असणा-या राज्य पुरस्कृत संस्था- महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, तसेच राज्य स्तरीय संनियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या , राज्यातील इतर नामवंत संस्था मार्फत आयोजित करण्यात येईल.
क्रमश:
क्रमश:
टिप्पण्या