अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या निवारणासाठी ॲट्रोसिटी कायदा !
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर केलेल्या जाणाऱ्या अत्याचारांच्या अपराधाच्या प्रतिबंध करण्यासाठी, अशा अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करणे आणि अशा अपराधांना बळी पडलेल्यांना अर्थसहाय्य करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे यासाठी दिनांक 11 सप्टेंबर 1989 रोजी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 संमत करण्यात आला. सदर अधिनियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 30 जानेवारी 1990 पासून सुरू करण्यात आली. ॲट्रोसिटी कायदा होण्यापूर्वी 34 वर्षापूर्वी नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम - 1955 हा कायदा अस्पृश्यतेला खतपाणी देणाऱ्या अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी आस्तित्वात होता. या कायद्याने अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात आला आहे. हा कायदा फक्त अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या अत्याचारापुरता सिमीत होता. तसेच या कायद्यातील काही तरतूदींमुळे ह्या कायद्याचा समाजात वचक राहिला नाही. त्याकारणाने अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे भारत सरकार ला लक्षात आल्यावर सामाजिक समता प्रस्थापित कर...
