SURESH PATIL BLOG

                       माहितीचा अधिकार’ हा अष्‍टाक्षरी मंत्र १२ ऑक्‍टोबर, २००५ रोजी भारतीय जनतेला मिळाला. या मंत्राचा वापर करुन प्रशासनातील दोष, उणिवा, गैरप्रकार उघड करण्‍यात आले. देशातील अनेक कायदे हे जनतेने पाळायचे आणि प्रशासनाने त्‍यावर लक्ष ठेवायचे असे आहेत, माहितीचा अधिकार हा एकमेव कायदा असा आहे की, लोकप्रशासनाने तो पाळावयाचा असून जनतेची त्‍यावर नजर असणार आहे. या कायद्यामुळे भ्रष्‍टाचार पूर्णपणे संपणार नसला तरी त्‍याचे प्रमाण निश्‍चितच कमी होणार आहे.                      लोकप्रशासन केवळ वस्‍तुनिष्‍ठ असून उपयोगाचे नाही तर ते आदर्शवादी असायला हवे. प्रशासनाचा जनतेशी संबंध येतो. जनकल्‍याणाची कामे करतांना प्रशासकीय यंत्रणा समाजाभिमुख असली तरच जनतेला हे प्रशासन आपले वाटेल. गेल्‍या काही वर्षात विविध नागरी संघटना, नागरिकांनी माहिती अधिकाराच्‍या माध्‍यमातून सुप्रशासन निर्मितीचा प्रयत्‍न केला. शासकीय किंवा निमशासकीय तसेच खासगी कार्यालयांच्या कामकाजात जास्तीत जास्त पारदर्शक...

१० किमी पर्यंत वाढवणार; अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना होणार लाभ – सामाजिक न्यायमंत्री   धनंजय मुंडे यांची माहिती मुंबई, दि. 28 : शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असूनही प्रवेश न मिळू शकलेल्या 11 वी व त्यापुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी स्वाधार योजना मोठी शहरे, महानगरपालिका, जिल्ह्याचे ठिकाण यापूरती मर्यादित न ठेवता आता तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. तसेच पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शहरापासून 5 किमी हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेतील सवलती लागू होत्या, ही मर्यादा आता 10 किमी पर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचेही श्री.मुंडे म्हणाले. मंत्रालयात बुधवारी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या संदर्भात घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव पराग जैन, सहसचिव दिनेश डिंगळे, समाज कल्याण आयुक्त प्रवीण दराडे, अवर सचिव अनिल...