सामाजिक न्याय वर्षाची फलश्रृती…!
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या
जयंती वर्षा निमित्त शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने राबविलेले उपक्रम, योजना, घेतलेले
निर्णय, राबविलेले कार्यक्रम यांचा विस्तृत आढावा घेणारा लेख !
------------------------------------------------------------------------------
सामाजिक न्याय वर्षाची फलश्रृती…!
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्ताने शासनाच्या वतीने सन 2015-16 हे वर्ष ‘सामाजिक न्याय व समता वर्ष’ म्हणून साजरा
केले जात आहे. या वर्षानिमित्त शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने विविध ठोस
उपक्रम राबविण्यात आले. शाश्वत विकासावर भर असलेले लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात आले. सामाजिक
न्याय वर्षासाठी शासनाने 125 कोटी रूपयांची तरतूद उपलब्ध करून दिली. सामाजिक न्याय
व समता वर्षानिमित्त सामाजिक न्याय विभागाच्या
फलश्रृतीचा, यशस्वीतेचा घेतलेला हा आढावा !
अंध व्यक्तीला रस्ता ओलांडताना मदत करणे
ही झाली समाजसेवा ! मात्र या अंध व्यक्तींला कुणाच्याही मदतीविना रस्ता ओलांडता यावा,
यासाठी त्याला सक्षम करण्याच्या दृष्टीने काठी पुरविणे हे झाले समाज कल्याण ! शासनाच्या
सामाजिक न्याय विभागाची भूमिका ही समाजकल्याणा ची आहे. वर्षानुवर्ष मुलभूत सुविधा,
विकास योजनां पासून वंचित असलेल्या मागासवर्गीय समाजघटकांला प्रवाहाबरोबर येता यावे.
यासाठी सामाजिक न्याय विभाग मागासवर्गीय समाजाला सामाजिक सवलती, आर्थिक व शैक्षणिक
संधी उपलब्ध करून देत आहे. सामाजिक न्याय विभागाची मा.मंत्री म्हणून अर्थसंकल्प आघाडी
सरकारच्या काळात 7 हजार कोटीपर्यंत होता. युती सरकारच्या काळात तब्बल 4 हजार कोटींची
वाढ होऊन सामाजिक न्याय विभागाचे बजेट 11 हजार
कोटी रूपयांपर्यंत झाले आहे.
व्यवसायाने अभियंता असलेले, उच्च विद्याविभूषित श्री.राजकुमार बडोले यांनी
सामाजिक न्याय विभागाची मा.मंत्री म्हणून आणि आदरणिय मा.ना.श्री.दिलीप कांबळे यांनी
राज्यमंत्री म्हणून “धुरा” हाती घेतल्यानंतर पहिल्या प्रथम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या
125 व्या जयंती वर्षानिमित्ताने वर्षभर घ्यावयाच्या उपक्रमांची, कार्यक्रमांची रूपरेषा
तयार करून घेतली. सामाजिक न्याय व समता वर्षासाठी
125 कोटी तरतूद उपलब्ध करून घेतली. 100
कोटी हे शाश्वत, स्थायी स्वरूपाच्या मत्ता निर्माणासाठी तर 25 कोटी रूपये योजनांचा
प्रचार-प्रसार तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम हया उपक्रमांकरिता
वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत 9 ऑक्टोंबर 2015 रोजी सामाजिक न्याय वर्ष साजरा
करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे लंडनमध्ये
’लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स‘ येथे सन
1920-1922 काळात शिकत असतांना वास्तव्य करित असलेल्या घराची शासनाने खरेदी केली. 11 नोव्हेंबर 2015 रोजी महाराष्ट्राचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय मंत्री श्री.राजकुमार बडोले यांचे उपस्थित, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
हस्ते या घराचे लंडन येथे लोकापर्ण सोहळा संपन्न झाला. या घराचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे
स्मारक म्हणून विकास करण्यासाठी शासनाने पावले उचलेली आहेत. या घटनेची सामाजिक न्याय
वर्षातील शासनाची सर्वात पहिली उल्लेखनिय कामगिरी म्हणून नोंद घेतली गेली. समता वर्षातच मुंबईतील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल
येथील स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लागत असून मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते
11 ऑक्टोंबर 2015 रोजी ‘इंदूमिल स्मारकाचे’
भूमिपूजन संपन्न झाले आहे.
शहरी भागात नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय
महिलांसाठी मुंबई,पुणे व नागपूर येथे ’वर्किंग
वुमेन्स‘ होस्टेल सुरू करण्याचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने दि.7 जानेवारी
2016 रोजी घेतला आहे. या शासननिर्णयावर तत्परपणे कार्यवाही सुरू झाली असून मुंबई येथे
8 मार्च 2016 रोजी बोरिवलीतील ‘सुंदरधाम सोसायटी’ येथे पाहिले वसतिगृह सुरू करण्यात
आले आहे. पुणे व नागपूर येथे ही तात्काळ भाडेतत्वावर सन 2016 पासून ही वसतिगृहे सुरू
करण्यात येणार आहे.
सन 2015-16 या वर्षापासून केवळ मुलींसाठी
नव्याने 50 शासकीय वसितगृहांना शासनाने मान्यता
दिलेली आहे. यापैकी 7 वसतीगृह हे 250 विद्यार्थ्यांनी क्षमतेचे विभागस्तरावरील
असणार आहेत. तर 43 वसतिगृहे हे जिल्हा स्तरावर 100 क्षमतेची असणार आहेत. यंदाच्या शैक्षणिक
वर्षापासून सदर वसतिगृह भाडे तत्वावर सुरू करण्याचे निर्देश मा.सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी
दिले आहेत. नाशिक विभागीय पातळीवर 2 वसतीगृहे नाशिक आणि 2 वसतिगृह अहमदनगर जिल्हयांमध्ये
प्रत्यक्ष भाडयाच्या इमारतींमध्ये तात्काळ सुरू करण्यात आली आहेत. सदर वसतिगृहांमध्ये
येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये जवळपास 550 विद्यार्थ्यांनीची निवासाची व मोफत शैक्षणिक
सुविधांची सोय उपलब्ध होणार आहे. त्यानुसार कार्यवाहीस सुरूवात झाली आहे.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक चळवळी केलेल्या स्थळांचा तसेच त्यांच्या
जीवनमानाशी निगडित असलेल्या स्थळांचा विकास करण्याचे काम सामाजिक न्याय विभागाने
यावर्षी हाती घेतले. राज्यातील अशा 45 स्थळांची प्राथमिक स्तरावर निवड करण्यात आली
आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने या स्थळांचा
विकास करून त्यांना पर्यटन स्थळांचा दर्जा बहाल करण्याच्या दृष्टीने शासनाने पावले
उचलेली आहेत. राज्यात 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त
दलित समाजातील नागरिकांची संख्या असलेली अनेक गांव आहेत. अशा गावांपैकी प्रत्येक जिल्हयातील
’एक गांव‘ निवडून ‘एक स्मार्ट दलित गाव’
म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय यावर्षी घेण्यात आला. या स्मार्ट गावांमधील उत्कृष्ठ
गावास राज्य स्तरावर पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निकटचे सहकारी, पद्मश्री
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे नांवे असलेल्या मागासवर्गीय भूमिहिन शेतमजूर असणाऱ्या
व्यक्तींसाठी शेत जमीन वाटप योजनेतील अनुदानात 5 लाखांची वाढ करण्यात आली आहे. आता
जमीन खरेदीसाठी 3 लाखांऐवजी तब्बल 8 लाख मर्यादेपर्यंत
अनुदान दिले जाणार आहे. पात्र मागासवर्गीय दलित शेतमजूरात प्रत्येकी 4 एकर कोरडवाहू
आणि 2 एकर बागायती शेती उपलब्ध करून दिली जात आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या
नेतृत्वाखाली झालेल्या भूमिहिनांच्या सत्याग्रहांच्या वेळी जेलभरो आंदोलन करणाऱ्यांची
शासनस्तरावरून दखल घेण्यात आली. तत्कालिन 25 कार्यकर्त्या सुधारकांना शासनाच्या वतीने
प्रथमच 15 ऑक्टोंबर 2015 रोजी मुंबई येथे यथोचित सत्कार करण्यात आला.
दिल्ली स्थित असलेल्या ’डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
फौडेंशन’च्या धर्तीवर राज्यात ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ‘समता प्रतिष्ठान‘ ची स्थापना करण्याचा निर्णय यावर्षी घेण्यात आला. रमाई
घरकुल योजनेत घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी दारिद्रयरेषेखालील अर्जदारास घर बांधकामासाठी
ग्रामीण भागासाठी 1 लाख व शहरीसाठी 1 लाख 50 हजार अनुदान दिले जात आहे. शासनाचे एक
लोकोपयोगी धोरण म्हणून अपंग व्यक्तींसाठी दारिद्रयरेषेखाली असल्याची अट काढून वार्षिक
एक लाख रू.उत्पन्न मर्यादा लागू केली आहे. तसेच या योजनेत केंद्राच्या पंडीत दीनदयाळ
उपाध्याय योजनेच्या माध्यमातून ज्या बेघर मागासवर्गीय व्यक्तींना त्यांची स्वत:ची जागासुध्दा
नाही अशा व्यक्तींना घरांसाठी जागा खरेदीसाठी
50 हजारांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून
सर्वसामान्य मागासवर्गीय नागरिकांचे घर खरेदीच्या स्वप्नांची पूर्तता होणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा समाजातील
तळागाळातील मागासवर्गीय समाज घटकांपर्यत प्रचार-प्रसार व्हावा. यासाठी जानेवारी 2016
च्या पहिल्या आठवडयापासून ‘समता चित्ररथ‘च्या
माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना व ही विभागात माहितीपर, समाज जागृतीचे कार्यक्रम घेण्यात
येत आहेत. सात महसूल विभागात ७ समता चित्ररथांच्या माध्यमांतून त्या जिल्हयांमध्ये
हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या समता रथासोबत स्थानिक लोककलावंत ,शाहीर , समतादूत,
हे शाहीरी पोवाडे,लोकनाटय व पथनाटयाच्या माध्यमातून पाडया-वस्त्यांवर कार्यक्रम घेत
आहेत. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिकांमध्ये
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व ‘संविधान प्रास्ताविके’
च्या फ्रेम चे वाटप करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वप्रथम 26 नोव्हेंबर
हा संविधान दिन विविध उपक्रम होवून साजरा करण्याची सुरूवात झाली. राज्यशासनाच्या पाठपुराव्यामुळे
भारताचे पंतप्रधान नरेद्र मोंदी यांनी प्रथमच ’26 नोव्हेंबर ‘हा दिवस देशभर ‘संविधान दिन‘ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा
केली. ह्याचे सर्व श्रेय राज्य शासनास द्यावे लागेल. सदर संविधान दिनी संविधान प्रास्ताविकेचे
सार्वजनिक वाचन करण्याचा विविध शाळा, महाविद्यालय, संस्था, व सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये
घेण्यात आला. एवढेच नव्हे तर सामाजिक न्याय विभागाने 26 नोव्हेंबर 2015 हा दिवस संविधान
दिन म्हणून राज्यभर मोठया प्रमाणात साजरा केला. संविधान जागृती, प्रचार-प्रसार करण्यासाठी
जिल्हास्तरावर शाळा- महाविद्यालयांमध्ये व्याख्याने, चर्चासत्रांचे मोठया प्रमाणात
आयोजन करण्यात आले. यावर्षी संविधान दिनी नागपूर
येथे सुमारे दीड लाख नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी संविधान प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन
केले. या विक्रमाची गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद झाली आहे. ही निश्चितच अभिमानाची
बाब आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत व्यसनमुक्ती
प्रचार व प्रसार कार्यक्रमांचे ही आयोजन करण्यात येवून त्यास गती देण्याचे कार्य राज्य
शासनाने प्रयत्नपूर्वक केले आहे. चौथ्या व्यसनमुक्ती
साहित्य संमेलनांचे गोदिंया जिल्हयात 22-23 जानेवारी 2016 रोजी यशस्वी आयोजन करण्यात
आले संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ व्यसनमुक्ती सामाजिक कार्यकर्त्या श्रीमती मुक्ता
पुणतांबेकर हया होत्या.
वंचीत घटकातील बालकांना पूर्व प्राथमिक
व प्राथमिक शिक्षण देणे एवढेच नव्हे तर त्यांना उच्च शिक्षणासाठी समान संधी मिळवून
देणे त्यायोगे त्यांना सक्षम करून राष्ट्राच्या विकासातील वाटेकरी म्हणून तरूण, सुशिक्षित
वर्गाचे योगदान निश्चितच प्रेरक ठरणार आहे.
एकंदरीत विचार करता महाराष्ट्र शासनाच्या
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे
मार्फत समाजातील विविध स्तरावरील जनतेच्या आयुष्यात त्यांच्या दृष्टीकोनात, समजूती,
रूढी, परंपरा, सामाजिक दर्जातील बदल व व्यक्ती विकासाच्या संधी मिळवून देण्याचा प्रयत्न
हा विशेषत्वे करून जाणवत आहेत. समाजातील
वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी आणि त्यांना विकासाची समान संधी देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गेल्या वर्षभरात या प्रक्रीयेला
अधिक चालना मिळाली आहे. शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या माध्यमातून राज्यात समतेचे
आणि विकासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होत आहे.
दृष्टिक्षेपातील
आणखी काही उल्लेखनिय निर्णय
·
औद्योगित वसाहतीमध्ये दलित उद्योजकांसाठी राखीव भूखंड
ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
·
अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या १२३ अपंग शाळांना
अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली.
·
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील युपीएससीच्या परिक्षार्थींसाठी
औरंगाबाद,पुणे,नागपूर येथे मोफत निवासी प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले.
·
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संविधान
आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचेवर एक पूर्ण दिवस चर्चा घडवून आणली.
·
दिल्लीतील नामांकित साईराम-वाजीराम सारख्या प्रशिक्षण
केंद्रातत दरवर्षी ५० विद्यार्थ्यांचे मोफत प्रशिक्षण सुरू केले.
·
छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने स्कॉलरशिप सुरू केली.
·
कौशल्य विकासांतर्गत एअरहोस्टेससाठी प्रशिक्षण देण्यात
आले. त्यामध्ये ३४ मुलींची निवड करण्यात आली.
·
पाली-तिपटकचे मराठी भाषांतर करण्याचा निर्णय घेतला असून
त्यासाठीची समिती गठीत करण्यात आली.
·
वाल्मिकी समाजासाठी लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार
वारसा हक्क लागू केला.
·
दिव्यांगांच्या समन्वयासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती
गठीत केली.
·
अपंगांच्या शाळेचा शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी
जिल्हा स्तरीय नियंत्रण समितीची स्थापना केली.
·
अपंगांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू शासकीय कार्यालयांनी
प्राधान्याने खरेदी करण्याबाबतचा निर्णय घेतला
·
राज्यातील अपंगांच्या अनुदानित, विनाअनुदानित खासगी विशेष
शाळा किंवा कर्मशाळेत सेवेत असतांना दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसास
जिल्हयातील कोणत्याही शाळेतील रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय
घेतला.
·
अनुसूचित जातीतील ५० महिलांना एम.फिल व पीएचडी च्या उच्च
शिक्षणाकरिता ५० विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिप सुरू केली.
|
(सुरेश पाटील)
जनसंपर्क अधिकारी
प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालय,
समाज कल्याण विभाग,
नाशिक
टिप :- सदर लेखांचे आपण आपले दैनिक, साप्ताहिक, माध्यम संस्थेत नावासह प्रसारित केल्यास
आपणास आनंद आहे.
टिप्पण्या